बढ्दो लागतले हैरान मध्यमर्स्याङ्दी

by विकास थापा (Kantipuronline)
This is the good article about how the cost of constructing big infrastructure in developing countries doubles than the estimated cost. The construction of constructing Madhya Marsangdi Hydropower was estimated around 13 billion Nepalese Rs. and the cost was born by the subsidy from German Government via. KFW bank. But, the construction was completely recently after the double of estimating time. The cost crossed 27 billion NRs (more than the double of estimation) still noone are able to say the exact construction cost. The story of incumbency and cheating is written by famous hydropower expert Bikash Thapa.
कालीगण्डकी ए (१४४ मेगावाट्) पछि दोस्रो ठूलो मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना (७० मेगावाट्) को उद्‌घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्दा आफ्नो सम्बोधनको आधाभन्दा बढी समय 'तत्कालीन परिस्थिति' मा खर्चेका थिए । माओवादीकै कारण समय र लागत बढेकाले होला दाहालले देशको राजनीतिक रूपान्तरणका क्रममा मध्यमर्स्याङ्दीपनि अछुतो हुन नसकेको जिकिर गरे । माओवादीले नै बम विष्फोट गराएर आयोजना निर्माणस्थलमा दुई मजदुरको हत्या गरेको थियो । माओवादीको असुरक्षा देखाएर ठेकेदार डीडीसी जेभीले दाबी रकम बढाउने मौका पाएको थियो । त्यतिखेर कसले सोचेको थियो र माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकार प्रमुखद्वारा मध्यमर्स्याङ्दी उद्‌घाटन हुन्छ भन्ने ? यो आयोजना उद्‌घाटन त भयो तर तीन, चार मेगावाट् बिजुली उत्पादन गरेर, त्यो पनि जबर्जस्ती । कारण थियो नेपाल जर्मन सरकारको दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ५० वर्ष पुगेको उपलक्ष्य । अन्तत: प्रधामन्त्री दाहालले मंसिरको अन्तिम साता यसको उद्‌घाटन गरे । उनले आधा दिन आयोजनाका विभिन्न संरचनाको निरीक्षणमा बिताए । मध्यमर्स्याङ्दी मुलुकको सबैभन्दा धेरै लागत परेको आयोजनाका रूपमा दरिएको थियो । यसको बिजुली प्रतिकिलोवाट्‌ करिब ५ हजार अमेरिकी डलर पर्न गएको छ । ठेकेदारसँग मुद्दा मामिला धेरै भएका कारण पछि यसको लागत जति पनि हुन सक्छ । अहिले नै यति हो भनेर विद्युत् प्राधिकरणले पनि औपचारिक तवरमा घोषणा गर्न सकेको छैन ।
मध्यमर्स्याङ्दी मूलत: एक वर्षको माग धान्ने आयोजना हो । तर यसको पनि दुःखद पक्ष के हो भने यो आयोजनाले पनि हिउँदयाम, जतिखेर धेरै बिजुलीको आवश्यकता हुन्छ, जडित क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्दैन । ७० मेगावाट्को आयोजना निर्माण गर्न झन्डै आठ वर्ष लाग्यो । १३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको सुरुको अनुमानित लागतको करिब दोब्बर पर्न गएको छ । यो आयोजनाले वैदेशिक सहायताबाट निर्मित आयोजना किन महँगा हुन्छन् र आगामी दिनमा नेपालले यस्ताखाले आयोजना निर्माण गर्ने कि नगर्ने भनेर सोच्न बाध्य पारेको छ । किनभने विदेशी सहायता भन्ने बित्तिकै सुखद हुन्छ भन्ने छैन । लगानीकर्ताले गरेको लगानीको दोब्बर आफ्नो देशमा फिर्ता लैजान्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण नै मध्यमर्स्याङ्दी भएको छ । विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले मध्यमर्स्याङ्दी सञ्चालन गर्न नसकेको अर्को नजिर पनि बनेको छ । आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन र निर्माणका लागि प्राधिकरणले खटाएका अधिकारी वा नेतृत्वको अक्षमता पनि यसमा देखिएको छ । यसले गर्दा ठूला आयोजना निर्माणमा प्राधिकरणको यति लामो अनुभवको के काम भयो भन्ने पनि प्रश्न उब्जेको छ । यो आयोजनाको हरिबिजोग तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यबाट सुरु भएको हो । उनले परामर्शदाता फिश्चनर्‌ जेभीलाई 'सस्तो' भनेर ल्याइन् । तर त्यसले ८० प्रतिशत काम पूरा हुँदा पनि डिजाइनहरू परिवर्तन गरिरह्‌यो। ठेकेदार डीडीसी जेभीलाई पनि यति सन्चो भयो कि जति डिजाइन परिवर्तन भयो उति उसलाई फाइदा हुन्थ्यो, भेरियसन् अर्डर्‌बाट दाबी ठोक्न । परामर्शदाता आफैंमा प्राधिकरणले नियुक्त गरेको इन्जिनियर हो । अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रणाली फिडिक्‌अनुसार ऊ तटस्थ बस्नुपर्छ । तर मध्यमर्स्याङ्दीको सन्दर्भमा त्यो मान्यता ठीक उल्टो भइदियो । बाहिर झगडा गरेजस्तो गरेर भित्रभित्रै मिलेमतो गरी ठेक्का रकम बढाउँदै जाने नियत प्रस्ट देखियो ।
के हो मध्यमर्स्याङ्दी ?
मध्यमर्स्याङ्दी ८५ प्रतिशत जर्मन सरकारको अनुदान भनेर सुरु गरिएको आयोजना हो । अरुण तेस्रो रद्द भएपछि जर्मनीले त्यसमा लगाउने पैसा मध्यमर्स्याङ्दीलाई अनुदान दिएको हो । जर्मन सरकारले नेपाल सरकारलाई दिएको अनुदान रकम प्राधिकरणलाई ऋण बनाएर दिएको थियो । प्राधिकरणले सरकारलाई सुरुमा १०.२५ प्रतिशत र पछि ८ प्रतिशत ब्याज तिर्दै आएको छ । अरुण-३ रद्द भएको दंग पर्नेहरूले अहिले पनि मध्यमर्स्याङ्दीलाई राम्रो आयोजना भन्छन् । तर अरुणभन्दा पनि महंगो, प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था खत्तम पारेको आयोजनालाई राम्रो भन्नु कति उपयुक्त हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । सायद उनीहरू पनि मध्यमर्स्याङ्दीका अन्य एजेन्ट्‌जस्तै जल्दाबल्दा भएर हुन् कि ?
सन् १९९७ मा जर्मन परामर्शदाता ल्यामेहर्‌ले यसको ६१.२ मेगावाट् निर्धारण गरेर यसको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको थियो । सन् १९९९ फेब्रुअरीमा टेन्डर् डिजाइन् र टेन्डर् डकुमेन्ट् तयार गर्न जर्मन परामर्शदता फिश्चनर् जेभी नियुक्त भयो । फिश्चनर्‌ले डिजाइन् परिवर्तन गरी ६१.२ मेगावाट् बढाएर ७२ मेगावाट् पु-यायो । त्यसका लागि कुल लागत २१ करोड २० लाख युरो अनुमान तयार भयो । परियोजनाको विस्तृत डिजाइन् र निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि फिश्चनर्‌सँग दोस्रो चरणको परामर्श सम्झौता सन् २००० मा भयो । टेन्डर् डिजाइन्‌मा परिवर्तन गरी विस्तृत डिजाइन् कार्य मे २००२ मा सम्पन्न भए पनि फिश्चनर्‌ले डिजाइन परिर्वतन भने अन्तिम समयसम्म पनि गरिरहेको थियो । परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन तथा अनुगमन गर्न स्वदेशी परामर्शदाता टीएइसी/एन्‌इएस्‌एस् जेभीसँग १९९९ मा सम्झौता भयो । परियोजना निर्माण कार्यलाइ विभिन्न दशवटा लट्मा विभाजन गरी प्रत्येक कार्यका लागि छुट्टाछुट्टै ठेकेदार नियुक्त गरेर काम सुरु भयो ।
वित्तीय व्यवस्था
जर्मन विकास बैंक (केएफ्‌डब्लू) र नेपाल सरकारबीच मध्यमर्स्याङ्दीका लागि २०५६ सालमा १२ करोड ७८ लाख युरो अनुदान दिनेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । सम्झौताका बेला आयोजनाका लागि नपुग रकम नेपाल सरकार र प्राधिकरण मिलेर बेहोर्ने सहमति भयो । सन् १९९९ अक्टोबर १२ मा प्राधिकरण र केएफ्‌डब्लूले अनुमान गरेको आधारमा आयोजनाको कुल लागत १७ करोड ६० लाख युरो हुने सम्झौता भयो । यसअनुसार कुल लागतमध्ये केएफ्‌डब्लूले १२ करोड ७८ लाख युरो र बाँकी ४ करोड ६७ लाख युरोचाहिं सरकार र प्राधिकरणले बेहोर्ने सहमति भयो । आयोजनाको लागत क्रमशः बढ्दै गयो । सन् २००५ को हिउँदको माग पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको यस आयोजना ४३ महिनामा (डिसेम्बर २००४) मा पूरा गर्ने कार्यक्रम थियो । तर काम यति ढिला भइदियो कि काम सुरु भएको ६० महिना बितिसक्दा पनि लक्ष्य भने ६७ प्रतिशत मात्रै पूरा भएको थियो । समय बढ्दै गएपछि परामर्शदाता फिश्चनर् जेभीले पनि लागत अनुमान बढाउँदै लग्यो । आयोजना पूरा हुने ठीक एक वर्षअघि आएर सन २००४ मा फिश्चनर्‌ले यसको लागत संशोधन ग-यो । यसअनुसार सन् २००४ मा आयोजनाको कुल लागत २२ करोड ९० लाख युरो भएको घोषणा गरियो । त्यसको एक वर्षपछि लगत्तै इन्जिनियर फिश्चनर्‌ले लागत २४ करोड ९० लाख हुने अनुमान ग-यो । परामर्शदाताले जतिजति लागत बढाउँदै गयो प्राधिकरण चूप लागेर बस्नुबाहेक अर्को विकल्प केही देखिएन । अर्को पटक पुनः सन् २००६ मा कुल लागत २४ करोड ९० लाख भएको देखाइयो । त्यसपनि सन् २००७ मा यसको कुल लागत २७ करोड ३४ लाख युरो भएको इन्जिनियरको अनुमान थियो । यसको सावाँ र ब्याज मात्र तिर्दा प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य अरू बिग्रनेमा अधिकारीहरू चिन्तित छन् ।
लागत बढ्दै गएपछि नेपाल र जर्मन सरकारबीच सन् २००५, जनवरीमा २ करोड १२ लाख ४ हजार युरो र सन् २००६ मा १ करोड २६ लाख युरो थप अनुदानका लागि सम्झौता भयो । यो सम्झौतापछि जर्मन सरकारको कुल सहायता १६ करोड १६ लाख युरो पुग्यो । सुरुमा उसको १२ करोड ७८ लाख युरो अनुदान थियो । आयोजनाकै अभिन्न अंगका रूपमा स्थानीय क्षेत्रमा विकास गर्ने उद्देश्यले केएफ्‌डब्लूले सन् २००२ मा २५ लाख युरो बराबरको थप सहयोग ग-यो । यो रकम मध्यमर्स्याङ्दी आयोजना संचालन भएको क्षेत्रमा 'छरछिमेक सहयोग कार्यक्रम' मा खर्च गरियो ।
संशोधित लागत र नपुग रकम
लागत लगातार बढ्दै गएपछि जर्मन सरकारले एकाएक थप अनुदान उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाउ नेपाल सरकारलाई दियो । उता परामर्शदाताले सन् २००५ को मार्चमा आयोजनाको कुल लागत २४ करोड ८७ लाख युरो भएको अनुमान ग-यो । यो अनुमानित लागत जुटाउन केएफ्‌डब्लू, विश्व बैंक, अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणको सहागितामा १८ जुलाई २००५ मा अर्थ मन्त्रालयमा एउटा बैठक बस्यो । सरोकारवालाहरूको उक्त बैठकले आयोजनाको कुल लागतमधये नपुग रकम झन्डै २ करोड युरो जुटाउन विभिन्न उपाय निकाल्यो । यसअनुसार केएफ्‌डब्लूले १६ करोड १६ लाख, प्राधिकरणले ४ करोड, नेपाल सरकारकाले १ करोड ५४ लाख, बि्रज फाइनान्सिङ ३० लाख, नेपाल सरकारले १ करोड र पावर बन्ड १ करोड ७४ लाख गरी कुल २४ करोड ४८ लाख युरो जुटाउने सहमति भयो । एकपटक एउटा लागत निश्चित भइसकेपछि असुरक्षा, बन्द, हडताल, चक्काजाम लगायतका अनेकौं सुरक्षासम्बन्धी सवाल उठाउँदै परामर्शदाताले पुनः लागत संशोधन गर्यो । पछिल्लो पटक संशोधित अनुमानअनुसार आयोजनाको कुल लागत २७ करोड ३४ लाख युरो हुने भयो । लागत बढ्न जाँदा त्यसै पनि २ करोड युरो अपुग भइरहेको अवस्थामा थप २ करोड ४६ लाख युरो नपुग्ने भयो । परामर्शदाता फिश्चनर्‌ले कुल २७ करोड ३४ लाख युरोमध्ये ठेक्का रकम करिब १५ करोड, भेरियसन् ५ करोड, दावी (क्लेम) ४ करोड, भौतिक आकस्मिकता ९० लाख, मूल्य आकस्मिकता करिब २ करोड पु-यायो । खर्च जुटाउन पुनः प्राधिकरणलाई धौधौ पर्‍यो । नयाँ लागतअनुमान अनुसार केएफ्‌डब्लूले १६ करोड १६ लाख, सरकार र प्राधिकरणबाट ८ करोड ७० लाख (लागत २४ करोड ८७ लाख युरो हुँदा), थप नपुग रकम २ करोड ४६ लाख युरो भयो । केएफ्‌डब्लूले प्रतिबद्धता जनाएको रकम (१६ करोड १६ लाख युरो) मध्ये प्राधिकरणलाई ४ करोड ७९ लाख युरो प्राप्त हुन बाँकी नै थियो । उसले दिन बाँकी नै रहेका बेला प्राधिकरण वा सरकारले बेहोर्नुपर्ने रकम पहिला खर्च गर्नुपर्ने शर्त राख्यो । सन् २००५ जुनपछि गरिएका कार्यको खर्च नबेहोर्ने भनी सोही मितिदेखि रकम रोक्कासमेत ग-यो । आयोजनाको लागत बढ्दै गएपछि प्राधिकरण वा सरकारले बेहोर्न सक्दैन भन्ने सोचमा पुगेर केएफ्‌डब्लूले दिनुपर्ने रकम समेत रोक्यो । यसले गर्दा प्राधिकरणप्रति उसको कतिसम्मको अविश्वास रहेछ भन्ने पनि देखायो । केएफ्‌डब्लूले रोक्का गर्ने निर्णय गरेदेखि नै प्राधिकरणले त्यसपछि भएका कार्यको भुक्तानी सरकार र आफ्नो स्रोतबाट बेहोर्नुपरेको थियो । अझ रोचक त के छ भने दाताले नै प्राधिकरणलाई अविश्वास गरेपछि विभिन्न लट्‌का ठेकेदारहरूले पनि आयोजनाको खातामा नपुग रकम (२ करोड ४६ लाख युरो) सुरक्षित नभएको भन्दै भविष्यमा गर्ने कार्यको भुक्तानी सुनिश्चित गर्न प्राधिकरणलाई दवाव दिएका थिए ।
ठेकेदारहरूका दाबी
नेपालको जलविद्युत् विकासका अनेक बाधाहरूमध्ये दाताका शर्तले पनि हैरान पारेको छ । आयोजना सस्तो वा महँगो हुने नै लगानी नीतिमा भर पर्छ । फिडिक ठेक्का प्रणाली हुनुपर्ने, लगानीकर्ता मुलुककै यन्त्र, उपकरण हुनुपर्ने, ठेकेदार र परामर्शदाता उसैको हुनुपर्ने जस्ता शर्तहरू आयोजनाको लागत उच्च हुनुका कारणमध्येमा पर्छन् । विभिन्न बहाना, जायज तथा नाजायज कारण हुँदै आयोजनाको समय लम्बिएपछि मुख्य ठेकेदार डीडीसी जेभीले दैनिक २५ हजार युरोका दरले दाबी गर्दै आयो । सन् २००६ को जुलाईसम्म डीडीसी जेभीले प्राधिरकरणसँग १० करोड २८ लाख युरो दावी ग-यो । जबकि उसले ठेक्का हात पारेकै रकम ७ करोड ८० लाख युरो थियो । यसरी भेरियसन् अर्डर्, क्लेम् अनेक बहाना गर्दै ठेक्का रकमको झन्डै दोब्बर हात पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारका रणनीति मध्यमर्स्याङ्दीमा पनि सफल भयो, जसरी कालीगण्डकीमा भएको थियो । कतिपय अवस्थामा ठेकेदार आफैँले पनि मजदुरलाई हड्ताल गर्न उक्साउँछन् । तिनमा ठेकेदार र परामर्शदाताका काठमाडौंमा बस्ने एजेन्ट्॒हरूको समेत हात हुन्छ । एउटा लट्‌को काममा ढिलाइ हुने बित्तिकै त्यसपछि आउने अरु लट्हरूमा पनि ठेकेदारले दावी गर्ने मौका पाउँछन् । इलेक्ट्रो मेकानिकल्, हाइड्रोलिक् स्टिल् स्ट्रक्चर्‌लगायतका छवटा लट्‌का ठेकेदारहरूले ९० लाख युरो दावी गरेका छन् ।
अनिश्चित लागत मध्यमर्स्याङ्दीको लागत नै कति हो भन्ने अनिश्चित भएको छ । यसका विभिन्न ठेकेदारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, आर्बिट्रेसन्‌लगायतका निकायहरूमा मुद्दा हालेको अवस्था छ । प्राधिकरणजस्तो घाटामा गएको संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूला कम्पनीहरूविरुद्ध मुद्दा लड्नु वित्तीय रुपमा पनि चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ । कालीगण्डकीमा ठेकेदारले आपसी सहमतिमा मुद्दा छिनोफानो गरौं भन्दा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका केही ठेकेदार पक्षधर सदस्यहरूले विरोध गरे । जसको मूल्य आज प्राधिकरणले अर्बौं रुपैयाँ तिर्दैछ । यसैगरी यस्तो अवस्था मध्यमर्स्याङ्दीमा पनि दोहोरिंदैछ ।
लोडसेडिङ र मध्यमर्स्याङ्दी
वार्षिक ऊर्जाका हिसाबले मध्यमर्स्याङ्दीबाट ३९ करोड ८० लाख युनिट् बिजुली उत्पादन हुन्छ । निर्धारित समयमा यसबाट बिजुली उत्पादन नभएकाले प्राधिकरणलाई करिब आठ अर्ब रुपैयाँ घाटा परेको छ । यो रकम प्राधिकरणको वार्षिक आयको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो । यसको जिम्मा कसले लिने ? यसको जडित क्षमता ७० मेगावाट् भए पनि सुख्खायाममा करिब आधा मात्र उत्पादन गर्ने हुनाले अहिलेको बढ्दो लोडसेडिङ्‌का लागि मध्यमर्स्याङ्दीको भूमिका उल्लेखनीय भने हुने छैन । प्राधिकरणको भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख शेरसिंह भाटका अनुसार यो वर्षको हिउँदयाममा मध्यमर्स्याङ्दीले अपेक्षित उत्पादन गरे विद्यमान लोडसेडिङ्‌मा २ घन्टाले कमी आउनेछ ।