This reports clearly reflected that the Nepalese people want the progressive and quality changes rather static-mentality of our political parties. I found it is very informative to have a look for updated information regarding the peoples' verdicts towards our political system and major political parties. If our political parties are really responsive towards the people, they must critically review their performance and practices to make our country prosperous, peaceful and just-full. This report also provide the way forward to them. I found this report very interesting.
This report was prepared by Prof Krishna Khanal, on the behalf of Himal Media during the last of Chaitra 2066 and beginning of Baishakh 2067. This report covers 5005 repsondents from 28 municipalities and 146 Village Development Committees of 38 districts of Nepal(for details: http://www.himalkhabar.com/news.php?id=3216)
जनता परिवर्तन चाहन्छन्
देशको अवस्था बिग्रेको समयमा सामान्यतः जोसँग कुरा गरे पनि असन्तोषहरू आउने गर्छन्। तर, जनतालाई सोझ्ै प्रश्न गरिँदा फरक-फरक उत्तर आउँदा रहेछन्। हिमाल राष्ट्रिय मत सर्वेक्षण-२०६७ का तथ्याङ्कले यही भनेका छन्। अहिले देशको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्नमा ३७.६ प्रतिशत उत्तरदाताले पहिलेभन्दा सुधार भएको धारणा राखेका र २०.७ प्रतिशतले विस्तारै सुधार होला भन्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। दुवैलाई मिलाउँदा अवस्था सुधारोन्मुख छ भन्ने उत्तरदाताको सङ्ख्या लगभग ५८ प्रतिशत पुग्छ।
नोटः थाहा छैन र भन्न चाहन्नँ उल्लेख गरिएको छैन।
स्थिति सुधि्रएको मान्नेहरू हिमाली क्षेत्र र पहाडमा धेरै छन्। तराई/मधेशमा स्थिति पहिलेभन्दा बिग्रिएको भन्नेहरूको सङ्ख्या ४२.५ प्रतिशत र बर्बादै छ भन्नेहरू ६.४ प्रतिशत छन्। यी दुवैलाई जोड्दा तराईका उत्तरदातामध्ये लगभग ४९ प्रतिशत जनतामा देशको अवस्था थप बिग्रिएको धारणा देखिन्छ। जनआन्दोलन-२ को सफलता र शान्तिप्रक्रियाको थालनीपछि छिटपुट तनावजन्य घटनाबाहेक पहाडको जनजीवनमा शान्ति छ। तर, त्यसैबेलादेखि खासगरेर पूर्वी र मध्यतराईमा सशस्त्र गतिविधि बढ्न थालेको थियो।
एकातिर देशको अवस्था सुधि्रएको ठान्नेेहरू उल्लेख्य छन् भने अर्कोतर्फ राष्ट्रियता र अखण्डता नै सङ्कटमा छ भन्नेहरू पनि अत्यधिक (७६.१%) छन्। यस्तो धारणा राख्ने शहरी उत्तरदाता ८१.३ प्रतिशत छन्। युवाहरूमा यो धारणा अझ् बढी छ। १८ देखि २५ वर्षका ८२.५ प्रतिशतले यो धारणा राखेको पाइयो। शैक्षिकस्तरले यस्तो चेतना बढाएको स्पष्ट देखिन्छ। निरक्षर उत्तरदातामध्ये ५५ प्रतिशतले मात्र यस्तो धारणा राखेका छन् भने प्रमाणपत्र तहसम्मको शिक्षा पाएकाहरूको अत्यधिक हिस्सा (९४.१%) नेपालको राष्ट्रियता सङ्कटमा छ भन्ने ठान्छ।
ग्रामीण जनतामा यस्तो धारणा ७५.३ प्रतिशतमा छ भने हिमाली क्षेत्रमा ६५.९, पहाडमा ७०.८ र तराई/मधेशमा सबैभन्दा बढी ८२.६ प्रतिशतमा छ। तराई/मधेशका उत्तरदाताको मतलाई त्यहाँ भइराखेको सशस्त्र गतिविधिको सन्दर्भमा पनि हेर्नुपर्छ। यसरी हेर्दा त्यहाँ विकसित राष्ट्रियताको यो पक्ष सकारात्मक देखिन्छ।
८९ प्रतिशत उत्तरदाताले वर्तमान सङ्कटको प्रमुख कारण दलहरूको कलहलाई मानेका छन् भने २४.८ प्रतिशतले दोस्रो कारण जातीय, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक समूहका गतिविधिलाई ठहर्याएका छन्। विदेशी चलखेललाई २०.४ प्रतिशतले सङ्कटको कारक ठानेका छन्भने पूर्व राजा र उनका अनुयायीहरूको चलखेललाई जिम्मेवार मान्नेहरूको सङ्ख्या करिब १० प्रतिशत छ। शहरी र ग्रामीण उत्तरदातामा यो धारणामा खासै भिन्नता पाइन्न। विदेशी चलखेलको कुरामा चाहिँ शहरका तुलनामा ग्रामीण उत्तरदाताले कम विश्वास गरेको देखिन्छ। नेपालमा राष्ट्रियताको प्रश्नलाई भारतसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति ज्यादा छ। नेपालको राजनीतिमा आइरहने उतारचढावमा भारतीय नेताहरूको बढी चासो र टिप्पणीलाई नेपाली जनताले सकारात्मक रूपमा लिएका छैनन् भन्ने यो तथ्याङ्कले देखाउँछ।
यो सर्वेक्षणले पहिले र अहिले देशको अवस्थामा के भिन्नता छ भनेर जनताको विचार जान्न राजनीतिक हत्या-हिंसा, चन्दा आतङ्क, सम्पत्ति कब्जा, बन्द/हड्ताल, विकास निर्माणलगायत आठ वटा भेरिएवल प्रयोग गरेको थियो (हे. टेबुल)। भ्रष्टाचारबाहेकका कुरामा उल्लेख्य सुधार भएको ठान्नेमा तराईको दाँजोमा पहाड र हिमाली क्षेत्रमा धेरै देखिए। भ्रष्टाचार बढेको छ र उस्तै छ भन्नेहरू क्रमशः ३५.९ र १३.१ प्रतिशत छन्। दुवै मिलाउँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्नेहरू ४९ प्रतिशत छन् भने यो घटेको छ भन्ने उत्तरदाता ३१ प्रतिशत मात्र छन्। थाहा छैन भन्नेहरूको सङ्ख्या १९ प्रतिशत छ। यसमा ग्रामीण महिला उत्तरदाता अधिक छन्।
मुलुकमा बन्द-हड्तालको व्यापकता सबैले महसुस गरेका बेला कुल उत्तरदाताको ५८.८ प्रतिशतले घटेको छ भनेका छन्। यसबाट संविधानसभा निर्वाचनपछि सुधार आएको सम्झ्ना जनताको मनमा ताजा रहेछ भन्न सकिन्छ। बन्द-हड्ताल बढेको छ भन्नेहरूको सङ्ख्या तराईमा बढी (२७.९%) छ। सङ्गठित अपराध घट्यो भन्नेहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य (५४.२%) छ। बढेको छ भन्नेहरूमा तराई (१८.६%) को दाँजोमा पहाडमा ज्यादा (२१.६%173) छन्। चन्दा आतङ्क बढेको छ भन्नेहरू तराईमा ज्यादा (१५.३%) छन्। तराई र पहाडमा देखिएको जनमतको यो भिन्नता त्यहाँको घटनाक्रमका सन्दर्भमा स्वाभाविकै पनि हो।
माथि उल्लिखित सूचीमा स्थिति सुधि्रएको छैन भन्नेहरूलाई त्यसको मुख्य दोषी कसलाई मान्नुहुन्छ भनी पूरक प्रश्न सोधिएको थियो जसमा उनीहरूले राजनीतिक हत्या-हिंसा, चन्दा आतङ्क, सम्पत्ति कब्जा, बन्द-हड्ताल जस्ता विषयमा बाहेक अन्यमा सरकारलाई सर्वाधिक जिम्मेवार मानेका छन्। भ्रष्टाचार बढ्नुमा सरकारलाई ६६ प्रतिशतले दोषी मानेका छन् भने दलहरूलाई ६.७ प्रतिशतले। ४.७ प्रतिशतले प्रहरी प्रशासन र ३.५ प्रतिशतले दलहरूका युवा दस्तालाई जिम्मेवार ठानेका छन्।
विकास कार्य अगाडि बढ्न नसक्नुमा ५९.९ प्रतिशतले सरकारलाई जिम्मेवार मानेका छन्। सामाजिक सद्भाव र सहकार्य बिग्रनुमा २७.४ प्रतिशतले सरकारलाई जिम्मेवार मानेका छन् भने १० प्रतिशतले माओवादीलाई। १२.७ प्रतिशतको दृष्टिमा दलहरूका युवादस्ता जिम्मेवार छन्। यसैगरी बिगँ्रदो शान्तिसुरक्षामा ४७.६ प्रतिशतले सरकारलाई, १३.५ प्रतिशतले प्रहरी प्रशासनलाई, ९.२ प्रतिशतले माओवादीलाई र ५.६ प्रतिशतले सशस्त्र समूहहरूलाई जिम्मेवार मानेका छन्।
सङ्गठित अपराधका लागि सशस्त्र समूहलाई १९.९ प्रतिशत, सरकारलाई १७.७ प्रतिशत, दलका युवा दस्तालाई १३.५ प्रतिशत र प्रहरी प्रशासनलाई ११.२ प्रतिशत उत्तरदाताले जिम्मेवार मानेका छन्। यसमा एमाओवादीलाई १०.८ प्रतिशत, वाईसीएललाई ६ प्रतिशतले जिम्मेवार मानेका छन् भने काङ्ग्रेस र एमालेलाई जिम्मेवार ठान्ने नगण्य छन्।
बन्द-हड्ताल, चन्दा आतङ्क र सम्पत्ति कब्जाका लागि एनेकपा माओवादीलाई सर्वाधिक (क्रमशः ३१.६% र ३३.५%) ले जिम्मेवार मानेका छन्। बन्द-हड्तालमा सरकारलाई १६.१ प्रतिशत उत्तरदाताले जिम्मेवार ठहर्याएका छन् भने चन्दा आतङ्क, सम्पत्ति कब्जाका लागि सशस्त्र समूहलाई १५.५ प्रतिशतले दोष दिएका छन्। यसैगरी, राजनीतिक हत्याहिंसामा माओवादीलाई २४.३ प्रतिशत उत्तरदाताले जिम्मेवार मानेका छन् भने सरकारलाई २०.८ प्रतिशतले।
रुपान्तरण र समायोजन
एमाओवादी/वाईसीएल पहिलेभन्दा सुधि्रएको छ भन्नेहरूको सङ्ख्या ७५ प्रतिशतभन्दा बढी छ, जसमा शहरको भन्दा गाउँका र पहाडको दाँजोमा तराईका धेरै छन्। १८-४० वर्ष उमेर समूहका ७७ प्रतिशतले माओवादीमा सुधार आएको भनेका छन् भने ६० वर्ष माथिकामा यो विश्वास अलि कम (६८.८%) छ। यसैगरी, निरक्षर र प्रमाणपत्र तहसम्म पढेका ७३ प्रतिशत भन्दा ज्यादाले यसो भनेका छन् भने स्नातकभन्दा माथिका ६८ प्रतिशतमा यस्तो विश्वास देखियो। ८५.६ प्रतिशत मधेशका दलितले माओवादीमा परिवर्तन आएको बताएका छन् भने यस्तो अनुभव गर्ने नेवार ६७.९ प्रतिशत छन्।
माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा विश्वास गर्ने दल मान्नेमा हिमाली क्षेत्रमा ३८.४ प्रतिशत, तराईमा २४.४ प्रतिशत र पहाडमा २१.३ प्रतिशत छन् भने हतियारको बलमा सत्ता कव्जा गर्ने दलका रूपमा हेर्नेहरू तराईमा २६.५ प्रतिशत छन्। शहरी भन्दा ग्रामीण उत्तरदाताहरू माओवादी रुपान्तरणको कुरामा बढी सकारात्मक देखिन्छन्। माओवादीले सधैँका लागि हिंसा छाड्छ भन्नेहरू गाउँमा ६७ प्रतिशतभन्दा माथि छन् भने विश्वास नगर्नेहरू १९.८ प्रतिशत। विश्वास गर्दिनँ भन्नेहरू तराईमा धेरै छन्। एमाओवादीको छविलाई उत्तरदाताको भौगोलिक अवस्थिति, शिक्षाको तह, लिङ्गले प्रभावित पारेको देखिन्छ। यसबाट राजनीतिक दलका रूपमा माओवादीका मजबुत र कमजोर क्षेत्रहरू बुझन सहयोग पुग्छ।
शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको माओवादी लडाकू व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रश्नमा २९.३ प्रतिशत उत्तरदाताले थाहा नभएको बताए भने २५.१ प्रतिशतले मापदण्ड पुगेकालाई मात्र लिनुपर्ने धारणा राखे। थाहा छैन भन्नेमा ६० वर्ष नाघेका ४७.४ प्रतिशत उत्तरदाता छन्। तीमध्ये पनि ४३ प्रतिशत महिला छन्। अलग सुरक्षा फौज बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने १४.१ प्रतिशत छन् भने वैकल्पिक व्यवस्थासहित बिदा गर्नुपर्ने विचार १२.४ प्रतिशतले राखेका छन्।
प्रधानसेनापति हटाउने विवादमा माओवादी र राष्ट्रपतिमध्ये को ठीक थियो भन्ने प्रश्नमा ४१.६ प्रतिशतले थाहा नभएको बताए भने २२.४ प्रतिशतले राष्ट्रपति, १९.९ प्रतिशतले माओवादी र १४.८ प्रतिशतले दुवैलाई बेठीक मानेका छन्। राष्ट्रपतिको कदम ठीक थियो भन्नेमा तराईका उत्तरदाता बढी छन्। धेरै उत्तरदाताले यसमा अनभिज्ञता प्रकट गर्नुको कारण यस्ता मुद्दाप्रति उनीहरूको वैराग्य पनि हो।
१४ जेठ र सशस्त्र समूह
१४ जेठमा नयाँ संविधान आउँछ भनेर विश्वास राख्ने उत्तरदाताको सङ्ख्या २१.५ प्रतिशत मात्र छ। ६३.४ प्रतिशतलाई यसमा विश्वासै छैन, थाहा छैन भन्नेहरू १४.४ प्रतिशत छन्। ७०.९ प्रतिशत शहरी उत्तरदातामा १४ जेठमा संविधान आउँछ भन्ने विश्वास छैन। पढैया वर्गमा यस्तो अविश्वास अझ् बढी (८३.६%) देखिन्छ।
नयाँ चुनावको पक्षमा १२.७ प्रतिशत छन् भने मानिसहरू अर्को आन्दोलनको पक्षमा देखिएनन्। ४२.६ प्रतिशत उत्तरदाताले संविधान संशोधन गरी संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्छ भन्ने विचार राखेका छन्। संविधान लेख्ने जिम्मा विज्ञहरूलाई दिने वा २०४७ सालको संविधानमा फर्किने भन्ने पक्षमा नगण्य (क्रमशः ७.८ र २.५%) मत छ। राष्ट्रपतिलाई शासनभार दिनुपर्छ भन्नेहरू २.८ प्रतिशत छन्। थाहा छैन भन्नेहरू २६.५ प्रतिशत देखिए।
तराई/मधेशमा सक्रिय सशस्त्र समूहबारे सोधिएको प्रश्नमा थाहा छैन भन्नेेहरू ३७.१ प्रतिशत पाइए। त्यस्तो उत्तर दिनेमा हिमाली क्षेत्रमा ४७.४ प्रतिशत, पहाडमा ४१.७ प्रतिशत र तराईमा ३१.२ प्रतिशत छन्। तराईका सशस्त्र गतिविधिमा केही ठूला नेताहरू संलग्न छन् भन्नेमा ३१.२ प्रतिशत छन् भने भारतको पनि साथ/समर्थन छ भन्नेहरू २६.३ प्रतिशत छन्। तराईका उत्तरदातामध्ये ३८.९ प्रतिशत सशस्त्र गतिविधिमा ठूला नेताको संलग्नता भएको ठान्छन्। उनीहरूले भारतको २३.८ र तराईकै नागरिकको २१.१ प्रतिशत संलग्नता रहेको उत्तर दिए। मधेशीमध्ये पनि केही ठूला नेताहरूको साथ भएको ठान्नेमा दलित ५१.२ प्रतिशत र अन्य जातीय समूह ५०.६ प्रतिशत छन्। लगभग ७५ प्रतिशत उत्तरदाता यस्ता गतिविधिमा संलग्न समूहलाई बल प्रयोगको साटो वार्ताबाट मूलधारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मत राख्छन्।
समयमा संविधान नबन्नुमा सभासद्हरू मुख्य दोषी रहेको ५०.२ प्रतिशत उत्तरदाताको ठम्याइ छ। यसमा माधव नेपालको सरकारलाई ३५.८ प्रतिशतले जिम्मेवार ठहर्याएका छन् भने ३१ प्रतिशतले माओवादीलाई। संविधानसभाको गणतन्त्र घोषणालाई ठीक मान्नेहरूको सङ्ख्या ६९.२ प्रतिशत छ भने बेठीक मान्नेहरू २१.७ प्रतिशत छन्। राजतन्त्र हटाएको ठीक नमान्नेमा गाउँका भन्दा शहरी उत्तरदाता बढी छन्। ठीक थिएन भन्नेमा मधेशी र मुस्लिम उत्तरदाता पनि उल्लेख्य छन्।
भाषा र सङ्घीयता
सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुनुपर्ने विचार ७०.८ प्रतिशत उत्तरदाताले राखेका छन् भने २४.६ प्रतिशतले मुलुकका सबै प्रमुख भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। अघिल्लो धारणा राख्नेमा हिमाली क्षेत्रका ८२.८ प्रतिशत, पहाडका ७९.२ प्रतिशत र तराईका ६१.२ प्रतिशत उत्तरदाता छन्। नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्छ भन्नेमा नेवारलगायत जनजाति समूहका उत्तरदाता ७० प्रतिशतभन्दा माथि देखिन्छन्।
सङ्घीय प्रणालीमा जानुहुन्न भन्नेहरू ३६.३ प्रतिशत छन् भने २७.२ प्रतिशतले यसलाई ठीक मानेका छन्। यसमा थाहा छैन भन्ने धारणा राख्ने ३२.२ प्रतिशत छन्। सङ्घीयताको विपक्षमा पहाडमा ३३.९ प्रतिशत उत्तरदाता छन् भने हिमाली क्षेत्रमा ३८.७ प्रतिशत र तराईमा ३८.१ प्रतिशत। यसमा महिला सङ्ख्या ३३.२ प्रतिशत छ। सङ्घीयताको विपक्षमा पहाडे र मधेशी जनजाति, नेवार र मधेशी दलित पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा छन्।
सङ्घीयतामा जानुपर्छ भन्नेमध्ये जाति/भाषाका आधारमा प्रदेश चाहने र हिमाल, पहाड, तराई समेट्दै उत्तर-दक्षिण जोडेर बनाउनुपर्छ भन्नेहरू बराबरी (२५-२५%) देखिन्छन्। हिमाल, पहाड र तराई अलगअलग हुने गरी प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्नेहरू १३.४ प्रतिशत छन्। यसमा मधेशी जात समूह ३१.३ प्रतिशत र मधेशी दलित ४२.४ प्रतिशत छन्। सिङ्गो मधेश एक प्रदेशको पक्षमा भने कुल उत्तरदाताको ३१.२ प्रतिशत र उचित छैन भन्नेमा ६५ प्रतिशत छन्। एक मधेश एक प्रदेशको पक्षमा तराईका ४७ प्रतिशत र अनुचित भन्नेमा ४९.७ प्रतिशत उत्तरदाता छन्। ७१.१ प्रतिशत मधेशी जात समूह र ६९.९ प्रतिशत मधेशी दलितले एक मधेश एक प्रदेशको पक्षमा विचार राखेका छन् भने ५०.४ प्रतिशत तराईका जनजाति उत्तरदाताले यो हुनुहुँदैन भनेका छन्।
नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनुपर्छ भन्नेहरू ३९.८ प्रतिशत छन् भने हुनुहुन्न भन्नेहरू ५२.२ प्रतिशत छन्। हिन्दू राष्ट्रको पक्षधर हिमाली क्षेत्र र पहाडमा भन्दा तराईमा बढी छन्। धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा सबभन्दा धेरै ७३.८ प्रतिशत मुस्लिम समुदाय र ५१.३ प्रतिशत पहाडे जनजाति देखिएका छन्।
राजनीतिक दल र नेता
समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि उपयुक्त र जिम्मेवार कुनै तीनवटा राजनीतिक दलको नाम माग्दा ५७ प्रतिशतले नेपाली काङ्ग्रेस, ५६.२ प्रतिशतले एमाओवादी, ५२.८ प्रतिशतले नेकपा एमाले र ७.२ प्रतिशतले मधेशी जनअधिकार फोरमको नाम लिए। काङ्ग्रेसको अग्रता थोरै भए पनि यसले नेपाली राजनीतिमा उदारवादी लोकतन्त्र, प्रगतिशील नीति र कार्यक्रमको सम्भावना छ भन्ने पुष्टि गर्छ।
संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियामा धेरै भाँजो हाल्ने कामका लागि ३०.१ प्रतिशत उत्तरदाताले माओवादी, १२.७ प्रतिशतले काङ्ग्रेस र ७.९ प्रतिशतलेएमालेलाई जिम्मेवार ठानेका छन्। संविधान र शान्तिप्रक्रियाका लागि कस्तो सरकार चाहिएला भन्ने प्रश्नमा २४.४ प्रतिशतले माओवादी नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बन्नुपर्ने बताएका छन् भने यही सरकार दह्रो भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेहरू १६.४ प्रतिशत छन्। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बन्नुपर्छ भन्नेमा ९.७ प्रतिशत छन्।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि शान्तिसम्झ्ौताको टुङ्गो लगाउन र संविधान निर्माणको काम पूरा गर्न सर्वाधिक मह140वको भूमिका कसको हुन्छ भन्ने प्रश्नमा ३८.७ प्रतिशत उत्तरदाताले पुष्पकमल दाहालको नाम लिए भने २९.७ प्रतिशतले डा. बाबुराम भट्टराईको। यसमा २३.४ प्रतिशतले माधवकुमार नेपालको, २० प्रतिशतले शेरबहादुर देउवाको र १३.८ प्रतिशतले झ्लनाथ खनालको नाम लिएका छन्। सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, उपेन्द्र यादवको नाम लिनेहरू क्रमशः ९.४, ८ र ७ प्रतिशत छन्।
नेपालको समृद्धि, शान्ति र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न सक्ने कुनै एक नेताको नाम लिनोस् भन्दा २०.२ प्रतिशतले दाहाल र १४.७ प्रतिशतले डा. भट्टराईको नाम लिए। यसैगरी, नेपाल र देउवाको नाम लिने क्रमशः ६.४ र ६.३ प्रतिशत देखिए। कोही छैनन् भन्नेमा ८ प्रतिशतभन्दा बढी र थाहा छैन भन्नेहरू २४.८ प्रतिशत छन्। थाहा छैन भन्नेमा बढी (३४.५%) महिला छन्।
दाहाल र भट्टराईको नाम लिनेमा हिमाली क्षेत्र र पहाडका बढी छन् भने देउवा र नेपालको नाम लिनेहरू हिमाली क्षेत्र र तराईमा बढी छन्। दाहाल र भट्टराईलाई मनपराउनेमा पुरुष बढी छन्। शिक्षाको स्तर बढी भएका उत्तरदाताको रोजाइमा दाहालभन्दा भट्टराई अगाडि छन्।
जनमतको सन्देश
मुलुकले सामना गरिरहेका विभिन्न मुद्दामा आम जनताको विचारको मापन हो, जनमत सर्वेक्षण। उनीहरूको उत्तरलाई दुरुस्त पार्ने कुरामा सर्वेक्षणले अपनाउने विधि, नमुना छनोट, प्रश्नावली भराउने तौरतरिका र वातावरण आदिले प्रभाव पारेको हुन्छ। यो निर्वाचनमा अभिव्यक्त मत जस्तो आधिकारिक र यसका नतिजालाई सरकार, दल वा नेताले मान्नैपर्छ भन्ने बाध्यकारी शक्ति त हुँदैन, तैपनि यसका सङ्केत हेरेर आफ्नो भूमिकामा पुनर्विचार गर्न सक्छन्।
सर्वेक्षणले हाम्रा दल र नेताका राम्रा-नराम्रा दुवै पक्ष अगाडि राखिदिएको छ। आफ्नो मजबूत र कमजोर क्षेत्रहरू बुझ्ेर सुधार गर्ने वा नगर्ने कुरा उनीहरूमै भर पर्छ। यो सर्वेक्षणबाट प्रस्ट भएको एउटा कुरा नेपाली जनमतले परिवर्तन चाहेको छ भन्ने हो। प्रतिक्रान्ति वा पुनरुत्थान आम रूपमा अस्वीकृत भएको तथ्य यसका तथ्याङ्कहरूले प्रस्ट्याएका छन्।
सर्वेक्षणको स्याम्पलमा ८८ प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू उत्तरदाता परेका थिए। ३९.८ प्रतिशतले धर्मनिरपेक्ष राज्यका पक्षमा विचार व्यक्त गरेका छन्। सङ्घीयतामा जानु ठीक छ भन्नेहरूको तुलनामा जानुुहुँदैन भन्नेहरू खासै धेरै छैनन्। यसको अर्थ, सङ्घीयतालाई स्वीकार्ने मानसिकता पनि सँगसँगै विकास भएको छभन्ने हो। आर्थिक-सामाजिक रूपले पछाडि परेका दलितलगायतका समूहहरूका लागि आरक्षणका बारेमा पनि नेपाली जनमत उदार देखिन्छ। ७४.७ प्रतिशत उत्तरदाताले यसलाई आवश्यक ठानेका छन्।
मुलुकको स्थितिमा सुधार आएको छ भन्ने जनमत एउटा राम्रो सङ्केत हो। बिग्रिएका कुरामा प्रहरी प्रशासनभन्दा सरकारलाई बढी जिम्मेवार मान्नुलाई समग्र राज्य पद्धतिको कमजोरीका रूपमा बुझन सकिन्छ। मानिसहरूले दण्डहीनताको अन्त्य र राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति खोजेका छन्। अहिलेको सन्दर्भमा यो कुरा केवल कार्यपालिकामा बस्नेको जिम्मेवारीमा सीमित गर्न मिल्दैन।
नेपाली जनमत एमाओवादी नेतृत्वको पक्षमा देखिन्छ। तथापि, यो मत संविधानसभा निर्वाचनमा त्यस दलले पाएको पपुलर भोटभन्दा खासै बढी छैन। यसबाट संविधानसभा निर्वाचनको अभिव्यक्ति अहिले पनि स्थिर छ भन्ने बुझ्िन्छ। सँगसँगै शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण, शान्तिसुरक्षालगायतका विषयमा जनताले माओवादी व्यवहारलाई पनि जिम्मेवार मानेका छन्।
राष्ट्रिय जिम्मेवारीका हिसाबले मधेशवादी दलहरू चौथो शक्तिका रूपमा छन्। यी कुराहरूलाई समष्टिमा लिन सके अहिलेको अलमल तोड्दै जटिलता खोल्न सहज हुनेछ। काङ्ग्रेसप्रतिको जनविश्वास अझ्ै पनि माथि नै छ। जनमतले काङ्ग्रेस र एमाले नेतृत्व सङ्क्रमणमा रहेको प्रस्ट सङ्केत गरेको छ। यी दलहरूको नेतृत्व माओवादीको जस्तो एक वा दुई नेतामा केन्द्रित नभई धेरै जनामा विभाजित छ। सर्वेक्षणले ती दलमा नयाँ व्यक्तित्वको खोजीको सङ्केत पनि गरेको छ।
यो सर्वेक्षणको सन्देशलाई सचेततापूर्वक आत्मसात गर्न सके २०६७ सालको हाम्रो राजनीति बढी विश्वसनीय र परिणाममुखी हुनेछ। मुलुक शान्ति, लोकतन्त्र र समृद्धितर्फ अघि बढ्ने छ।
Sunday, 2 May 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment