सबैको धरातल भासिएपछि

by रवीन्द्र मिश्र (Source: Nagariknews.com)
समाजमा हामीले ल्याएको नैतिक क्षयीकरणका कारण हामीले त दुःख पाइनै सक्यौं छोराछोरी र नातिनातिनाको भविष्यसमेत अन्धकार बनाउँदै छौँ, जुन अक्षम्य अपराध हो।
आखिर माओवादीले जबर्जस्ती गरेर, धम्क्याएर, लुटेर, लाखौं सर्वसाधारण जनतालाई देशका विभिन्न ठाउँमा उतारी छाडे । त्यसबारे खुब गर्व गरे र हामीले सर्वसाधारणलाई दुःख दिएकै छैनौ भनेर हाक्काहाक्की ढाँटे। तिनले नाङ्गो खुकुरी लिएर सार्वजनिक ठाउँमा तालिम गरेर 'खुकुरी त नेपालीहरूको राष्ट्रिय प्रतिक हो' भन्ने तर्क गरे। जसो गरे पनि हुने र जे भन्दिए पनि हुने आडम्बरयुक्त र झूट चरित्रले नेपाली समाजमा कति नराम्रोसँग जरा गाडिसक्यो र हामी नैतिकरूपमा कति पतित भैसक्यौं भने जसले जे गरे पनि त्यो केही दिनमै पच्छ।
अरूमा आदर्श खोज्ने तर आफू चाहिँ स्वार्थको सिरकमा गुटमुटिएर आदर्शका वाणी बक्ने भएपछि कसको के लाग्छ? देशमा माथिदेखि तलसम्म सबका सबको नैतिक धरातल भासिएपछि, सबैले विचार नगर्ने हो भने माओवादी या निश्चित् व्यक्ति, दल र वर्गमा मात्र शुद्धीकरण खोजेर त्यो संभव हुँदैन।
दुई ठाउँबाट चुनाव हारेर, आफ्नो दलको नराम्रो हारका लागि नैतिक जिम्मेवारी लिएर, दलको महासचिव पदबाट राजीनामा दिएका माधवकुमार नेपाल अन्य नेताहरूले करबल गरेपछि संविधान सभाको सदस्य बनेर संवैधानिक समितिको सभापति त भए भए, त्यसपछि उनलाई देशकै प्रधानमन्त्री बन्न कत्ति पनि अप्टेरो लागेन। यसो भनेर प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको वैधानिकता र उनको राजनीतिक यात्राका अन्य पक्षको अवमूल्यन गर्न खोजिएको होइन। प्रश्न उनले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव स्वीकार गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने हो। देश र जनताका लागि भनेर जिन्दगीभर राजनीति गरेका माधवकुमार नेपालले भन्नसक्नु पर्थ्यो - ‘तपाईहरूले मप्रति सदाशय देखाउनुभयो, म त्यसका लागि आभारी छु।
तर म दुई ठाउँबाट चुनाव हारेको, दलको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएको व्यक्ति अहिले मैले प्रधानमन्त्री बन्दा नव गणतन्त्र, नव लोकतन्त्र कसैका लागि पनि राम्रो सन्देश जाँदैन, राम्रो नजिर बस्दैन। झलनाथ खनाल दलका अध्यक्ष पनि हुन्, उनले चुनाव पनि जितेका हुन्, त्यसैले प्रधानमन्त्री उनलाई नै बनाउँदा राम्रो हुन्छ।" त्यसो भनेको भए माधवकुमार नेपालको इज्जत अर्थहीन ढँगबाट प्रधानमन्त्रीको पदमा घसि्ररहेभन्दा धेरै उच्च हुनेथियो। तर प्रधानमन्त्रीको लोभले गाँजेको बेलामा विवेक बोल्ने कुरै भएन। यस्तो तर्क असंभव र हास्यास्पद आदर्श झैँ सुनिएला तर यो देशमा अतुलनीय आदर्श पेस गर्नसक्ने राजनीतिक र सामाजिक नेता नभइभएको छैन।

सबाल राजनीतिको मात्र होइन। यहाँ मानव अधिकारको ठूलाठूला भाषण गर्ने, त्यसैका नाममा संसार घुम्ने, त्यसैका लागि लडेर जीवन गुजारा गर्ने मानव अधिकारकर्मीको कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको मानव अधिकार स्थिति दयनीय हुन्छ। कतिसम्म भने कसैकसैको करार पत्रमा त कारिन्दाले कम्तीमा दुई वर्षसम्म जागिर छोड्नै नपाउने, कार्यालयले चाह्यो भने एक महिनाको सूचना दिएर हटाउनसक्ने प्रावधान राखिएका हुन्छन्। कार्यालय अवधिबाहिर कर्मचारीले गरेको कामको मूल्यांकन, दाताबाट पैसा लिएको तुलनामा कर्मचारीले पाउने तलब र सरसुविधा आदिइत्यादिको त कुरै नगरौं।
त्यसको बारेमा कसले प्रश्न उठाउने? लेखा शाखामा कि त आफ्नै नातेदार हुन्छन् कि त आफ्ना विश्वास पात्र राखिएका हुन्छन्। अनि करारपत्र कसरी तयार पारिएको हुन्छ भने बढी प्रश्न गर्न थाल्यो कि जागिरै जान्छ। त्यस्ताले मानव अधिकारकर्मीका नाममा मानव अधिकार र पारदर्शिताको कुरा गर्नुलाई व्यापारिक ढ्वांगको गर्जन भने हुन्छ।
हामी कतिपय पत्रकार त आफूलाई झन् भगवानै सम्झिन्छौँ, मानौ अरू सबैले गल्ती गर्छन् पत्रकारबाट चाहिँ गल्ती हुनै सक्दैन। त्यसैले आफ्ना कमजोरीबारे लेखिएका सामग्रीलाई हामी सकभर निषेध गरिदिन्छौँ या पत्रकारका कमीकमजोरीसम्न्धी बहसलाई प्रोत्साहित गर्दैनौ। कूटनीतिज्ञहरूको भोजमा थपीथपी रक्सी खाएर सन्दर्भहीन र फाल्तु गफ गरेर पत्रकारको नाम बदनाम गर्नेदेखि राजनीतिक आस्थाको वकालत गर्ने र आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने पत्रकार कयौं छन्। त्यसैगरी, आफ्ना संचार माध्यमहरूमार्फत सहमतिको राजनीति, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आदर्श समाज आदिइत्यादिको खेती गर्ने कतिपय संचार संस्था आफैं कटुतापूर्ण र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा तल्लीन छन्।
त्यतिमात्र होइन, ती संस्था मानव अधिकारवादी संस्थाजस्तै आफूलाई मानव अधिकारका कति ठूला प्रवर्तक सम्झिन्छन् भने मानौं ती मानव अधिकारका पर्यायवाची हुन्। तर तिनले आफ्ना कर्मचारीलाई दिने करारपत्र हेर्ने बित्तिकै तिनको मानव अधिकारको बेलुन फुट्छ। मेरा कयौं पत्रकार मित्र साताको छ दिन र अझ कतिपय स्थितिमा सातै दिन, दिनको ११­१२ घन्टा काम गर्छन् र पनि उनीहरूको तलब दयनीय हुन्छ। त्यस्तो आन्तरिक स्थिति भएका संचार संस्थाले मानव अधिकारको कुरा गर्दा यस स्तम्भकारलाई पच्दैच्दैन। नैतिक धरातल सबैले उचा राख्नु राम्रो, तर संचारकर्मी र संचार संस्थाको पेसा नै यस्तो पर्‍यो जसले दिनदिनै नैतिकताको बीउ छर्नुपर्छ। त्यसैले, तिनले अरूले भन्दा विशेष ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। तर, दिँदैनन्।
सानो उदाहरण दिउँ। केही समयअगाडि (२६ फागुन, २०६६) यसै स्तम्भमा मैले 'आपत्तिजनक पत्रकारिता' शीर्षकमा पत्रपत्रिकाका केही गलत प्रवृत्तिका बारेमा लेखेको थिएँ। सो लेखमा यस दैनिकलाई उल्लेख गर्दै र अन्य प्रमुख दैनिकहरूलाई पनि संकेत गर्दै तिनले अलिकति पैसा आउँछ भनेर जानीबुझीकन सरासर झूटो र अश्लील विज्ञापन छापिरहेका उदाहरण प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यस्तै कान्तिपुर दैनिकले पत्रिका प्रवर्धन गर्न, वातावरण र बिजुली बचाउने नारा दिएर सिएफएल चिमको साथमा वातावरण प्रदूषण र बिजुली खपतमा ठूलो हात रहने 'इन्भर्टर' उपहार दिइरहेको बारे पनि चर्चा गरेको थिएँ।
तर ती ध्यानाकर्षणहरूलाई दुवै पत्रिकाले लोप्पा ख्वाइदिए। अरूका गल्ती र नकारात्मक प्रवृत्तिबारे सधैं टिप्पणी गर्ने र सुधारको अपेक्षा गर्ने संचारसंस्थाले आफ्नो काममा स्पष्ट गल्ती भएको देखिएपछि त्यसलाई सच्याउनु महानता हुने थियो। तर उनीहरूले सोचे होलान् - ‘यसले जान्ने हुँदैमा हुन्छ र? चुप लागेर बसौं, आज लेखेको भोलि सबैले बिर्सिहाल्छन्।' हुन पनि हो, यो समाजमा सबै प्रकारका नकारात्मकता पच्ने भइसकेको छ। ती विज्ञापनबारे आज दोहोर्‍याएर कुरा उठाएको छु। तर दुवै पत्रिकाले फेरि पनि मौन बसेरै यी टिप्पणीलाई पचाइदिनेछन् भन्ने पक्का छ।
मेरा एकजना मित्र प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा जागिरे छन् र विदेशमा बस्छन्। उनका पिता विभिन्न उच्च ओहोदामा काम गर्दै राजदूत, मन्त्री भएका थिए। ती मित्रले काठमाडौंस्थित आफ्नो एउटा घर भाडामा दिने गरेका छन्। पहिले, पहिले भाडमा बस्नेले पूरै भाडा सिधै मेरो मित्रलाई दिने गरेका रहेछन्। हालैदेखि सो घर एउटा कूटनीतिक नियोगले भाडामा लिएछ, जसले कर काटेरमात्र मेरो मित्रलाई भाडा दिन थालेछ। अनि उनले मलाई एकदिन आक्रोश पोख्दै भने - ‘घर पनि के भाडामा दिनु अब त, ट्याक्स (कर) ले त्यत्रो पैसा लगिदिँदोरहेछ।' अति राम्रो शैक्षिक, आर्थिक र पेसागत पृष्टभूमि भएका ती मित्रको कुरा सुनेर एकछिन त म छक्क परेँ र उनीसँग असहमति जनाएँ। तर उनले मेरो असहमतिलाई त्यसै उडाइदिए।
यहाँ सबैतिर त्यस्तै चरित्र व्याप्त छ। कतिपय व्यापारी बिहानभर पूजाअर्चना गरेर दिउँसो कर छल्न दोहोरो खाता राख्छन् अनि सेवाग्राही र सरकारलाई ठग्छन्। स्वाभिमानका बारे सधैँ डम्फु पिट्ने कयौं साहित्यकार, संगीतकार, कलाकार राजनीतिक आस्थाका आधारमा या चाकडी गरेर प्राज्ञ बन्न तयार हुन्छन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकार सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञभन्दा, पार्टीका कार्यकर्ता हुन्छन्। धेरै उच्च ओहोदाका अधिकारी ‘घुस त अलिअलि खान परिहाल्यो नि' भनिठान्छन्। विद्यार्थी पढ्न छोडेर टायर बाल्न हिँड्छन्। शिक्षक विद्यालय बन्द गर्छन्। डाक्टरहरू सेवाभन्दा बढी व्यापार गर्छन् र अस्पताल बन्द गरेर बिरामी मार्छन्। न्यायकर्मी घुस खान्छन् र कर पनि छल्छन्। माथिदेखि तलसम्म सबैको हालत उस्तै भएपछि कसलाई, कहाँ, के भनेर गुनासो गर्ने र स्थिति कसले सुधार्ने? यसो भन्दा ‘तँमात्र रहेछस् कहीँ नभएको आदर्शवादी' भन्ने अर्थ लाग्ला।
व्यक्तिगत कमीकमजोरी सबैमा हुन्छ, त्यसबाट कोही पनि मुक्त हुन सक्तैन। तर सार्वजनिक जीवनमा जानीबुझीकन इमान्दारी गुमाउनु क्षम्य हुन सत्तै्कन। त्यो एकजना व्यक्ति र परिवारका लागिमात्र होइन सिँगो समाजका लागि घातक हुन्छ। हामीकहाँ सिँगो समाजको चरित्रमै कति धेरै क्षयीकरण भइसक्यो भने व्यक्ति, व्यक्तिले त्यसमा सुधार ल्याउने प्रयत्न नगर्ने हो भने विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान लेखिए पनि केही हुनेवाला छैन। समाजमा हामीले ल्याएको नैतिक क्षयीकरणका कारण हामीले त दुःख पाइनैसक्यौँ, आफ्नै छोराछोरी र नातिनातिनाको भविष्यलाई समेत हामी अन्धकार बनाइदिँदैं छौं, जुन अक्षम्य अपराध हो।