Thursday, 13 May 2010

Vegetative Methods of Soil Conservation

I have written this short introductory notes about the vegetative methods of controlling Soil Erosion in 1998. This is written in very simple languages however in many places we can see many technical jargons. The main objective of the article was just convey the message about the simple way to reduce soil erosion by using the locally available materials. Working as the programme officer in the Myagdi district, I have found that people thinks that we can stop soil erosion only by putting gabion and stones and there used to be thousands of demands and petitions to the district development committe, so I wrote this short article to emphasize the vegetative methods of controlling soil erosion and small land slides.

Today, I found this article saved on my archive. I enjoyed the nepalese typing by myself, but couldnot put map drawn by me to illustrate the construction methods. Anyway, I am very happy to share my past work. Comments are more than welcome...

e";+/If0fsf jfg:klts ljlwx?

/fh]Gb| s]= ;L=

sfo{qmd clws[t

lh=lj=;= DofUbL

xfjf, kfgL nufot ljleGg tTjx?sf] k|efjn]] lg/Gt/ df6]f ju]/ hfg] cyjf PSsf;L k}x|f]sf] ?kdf v;]/ hfg] k|lqmof g} e"-Ifo xf] . df6f] / kfgL k|s[lt kbQ b'O{ k|d'v ;Dkbf x'g\ . logLx?sf] ;+/If0f / ;d'lrt pkof]udf g} dfgj pGglt lglxt x'G5 . oL b'O{ tTjdf lge{/ 5 , xfd|f] ;d:t s[lif k|0ffnL, t;y{ df6f] / kfgLnfO{ hLjgsf] cfwf/ klg elgPsf] xf] . z'? z'?df hldg / hg;+Vof jLr ;G'tng lyof] / e"-Ifo, af9L k}x|f]sf] k|sf]k klg sd ;'lggdf cfpYof] ha b]lv hg;+Vofdf cToflws j[l4 eof], tjb]lv k|fs[lts ;Dkbf dflysf] dflg;sf] rfk klg j9]/ uof] .

clgoGqt jg km8fgL, rl/r/0f, s[lifsf nflu cg'ko'St hUufx?df v]tL ug{"kg]{ jfWotf, cg'ko'St / cj}1flgs v]lt k|0fnLsf cltl/St ef}uf]lns ?kdf w]/} sdhf]/ / gofF lsl;dsf kxf8 / lxdfnx?sf] cjl:ylt g} e"-Ifo k}x|f]sf] k|d'v sf/0f x'g .

e"-Ifon] hldgsf] pTkfbsTj, kof{j/0f, hLpwgsf] ;+/If0f cflb cflb df k|lts"n c;/ kfb{5 . e"-Ifo jf9L k}x|f]x?nfO{ Engineering Structure x? jgfP/ lgoGq0f ug'{ vlr{nf,] k|fljlws ?kdf bIf hgzlQm cflb rflxg] x'g hfG5 t;y{ Engineering Structure xcsf] lgdf{0fsf ljsNksf ?kdf jfg:klts (Vegetative) ljlwnfO{ lnOG5 . :yfgLo lgdf{0f ;fdfu|L, :yfgLo zLk / ;fwgsf] k|of]u ubf{ e"-Ifo k}x|f] cflbnfO{ lgoGqt u/L k"j{ ?kdf k'g{:yfkgf ug{ jfg:klts ljlw (Vegetative Method) nfO{ pko'Q, dflgG5 . elgG5 Ps jf]/f l;d]G6 eGbf Ps jf]/f dn g} e"-Ifo lgoGq0fsf] lglDt j9L pkof]uL x'G5 . o;n] s] k'li6 u5{ eg] :yfO{ k|sf/sf ef}lts ;+/rgf eGbf c:yfO{ k|sf/sf jfg:klts / h}ljs (Biological) k|ljlw j9L pko'Qm x'G5 / PSnf PSn} ?kdf Mechanical (Engineering) / Biological -h}ljs_ ljlw eGbf lo b'j}sf] ;+of]hg Biological + Engineering = Bioengineering j9L pkof]uL x'G5 .

jfg:klts k|ljlwsf kmfObfx? M

  • of] ;fwf/0f lsl;dsf] x'G5 / ;lhn} jgfpg ;lsg],
  • of] :yfgLo ;fwg / zLk jf6 jgfpg ;lsg] ePsf]n] ;:tf] kg]{,
  • ;fwf/0fto nfdf] ;do;Dd l6Sg],
  • k|s[ltdf s'g} k|lts'n c;/ gk'-ofpg],
  • :yfgLo s[ifs4f/f ;lhn} jgfpg ;lsg]

e"-;+/If0fsf lglDt k|of]u ul/g] @ k|d'v jfg:klts k|ljlwx? M

  • Brushwood checkdam
  • Log dam

s_ xfFuf jLufjf6 jgfOg] jfFw (Brush wood check dam)M

vf]N;] e"-Ifo ;fgf] ltgf] klx/f,] elTsPsf]/elTsg ;Sg] uf]/]6f] jf6f] cflbsf lgoGq0f / l:y/tfsf]] lgDtL :yfgLo ?kdf pknJw x'g] xfFuf ljufjf6 Brushwood Structure jgfOG5 . vf]N;] e"-Ifo (Gully erosion) lgoGq0fsf nflu jgfOg] Brushwood -xfFufljuf_ check dam sf] j0f{g tn ul/G5 .

;fgf]ltgf] vf]N;fx? j9b} ghfcf]; / o;sf] lgoGq0f, ug{ ;lsof];\ eg]/ vf]N;f (Gully) sf] () + df !) -!@ ;]= dL= Jof; (Diameter) ePsf vDjf (Post) x? qmdz ufl8G5 / o;df tn lrqdf b]vfP h:t} u/L @-# ;]=dL= Jof; ePsf ?v lj?jfsf xfFuf ljufx? Ps cfk;df jlnof] l;t jfFw]/ Brush wood check dam tof/ ul/G5 .

lgdf{0f ljlw M

  • of] k|fo u/L @ dL= eGbf sd ulx/f] / %-^ ld= eGbf ;fFu'/f] vf]N;fx?df jgfOG5 .
  • o;sf] prfO{ j9Ldf ! ld6/ ;Dd /fVg ;lsG5 .
  • o;df ufl8g] vDjf (Post) sf] nDjfO{ ! -!=% ld= ;Dd x'g ;S5 / vDjfsf] Ps ltxfO efu hldg d'lg ufl8Psf] x'g'kb{5 . / b'O{ vDjf jLrsf] b'/L %) ;]=dL= eGbf j9L x'g' x'b}g .
  • vDjfsf] df]6fO{ !) -!% ;]=dL= Jof; (Diameter) ePsf] x'g'kb{5 .
  • vDjfsf jflwg] xfFufljuf (Brush wood ) x?sf] df]6fO{ #$-% ;]= dL= Jof; ePsf] x'g'kb{5 / o;nfO{ vDjfdf jlnof] l;t df6f] gjUg]u/L l5b| g5f]8]/ jfFWg' kb{5 . vf]N;fsf] lsgf/fdf b'j}lt/ #)/#) ;]= dL= leq ;Dd Brush wood k'-ofpg'kb{5 .
  • Brushwood check dam df j9L ePsf] kfgL dflyjf6 ju]/ hfgsf lglDt Concave jf Rectangular -cfoftfsf/_ kfgL jUg] jf6f] Spillway jgfpg'kb{5 .

o;sf] lglDt k|of]u x'g] k|hflt

  • plt;, js}gf], j};, vGo", jfF; cflb cflb .

v_ d"9] jfFw (Log dam) M

of] jgfpg] ljlw klg dfly j0f{g ul/Psf] xfFufljuf jfFw (Brush wood check dam ) h:t} xf] . dflysf] eGbf 7"nf vf]N;fx? lgoGq0fsf nflu / :yfgLo ?kdf g} j9Ldfqfdf !) -!% ;]= dL= eGbf j9L Jof; df]6fO ePsf d"9fx? (Logs) kfOG5g eg] o:tf] d"9] jfFw jgfOG5 .

lgdf{0f ljlw M

!= o;sf] hldgsf] ;txjf6 prfO{ j9Ldf !=% dL= ;Dd x'g'kb{5 .

@= o;df k|of]u ul/g] d"9f (Log) x?sf] nDjfO{ != %-@= ) dL= ;Dd / kftnf] 5]psf] Jof; 8 ;]= dL eGbf sd x'g' x'b}g . h;sf] !/# -Ps ltxfO{_ efu hldgd"lg ufF8g' kb{5 .

#= Logs x?nfO{ dfly lrqdf b]vfP h:t} 7f8f] (Vertical) / t];]f{ (Horizontal) b'O{ k|sf/n] /flvG5 . b'O6f 7f8f] (Vertical) txx?sf] jLrdf t];f]{ (Horizontal) Log /flvG5 / Horizontal -t];f{]_ tx hldgsf] lsgf/fsf] b'j}lt/ %)-%) ;]=dL= leq k;]sf] x'g'kb{5 .

$= o;sf] :yfloTjsf] nflu j9L ePsf] e]n kfgL ;'/lIft ?kn] ju]/ hfgsf lglDt e]n kfgL jUg] jf6f] (Spill way) jgfpg' kb{5 . o;sf] ulx/fO{ )=% dL= / nDjfO{ ! b]lv @ dL= ;Ddsf] cfoftsf/ jgfpg' k5{ .

o;sf] cnfjf s]xL Bio-engineering- -h}ljs Ol~hlGol/ª_ ljwLx? klg k|of]u ug{ ;lsG5 h"g o;k|sf/ 5g M

  • Mulching -5fwfj/)f_
  • Sodding -3f; /fVg]_
  • Cordons-le/fnf]df e"-Ifo /f]Sg] pkfo
  • Grooves ,, ,, ,,
  • Wattle ,, ,, ,,
  • Fascines ,, ,, ,,
  • Brush mattresses: emf8L tx Joj:yfkg
  • Bamboo Crib dams jfF;sf] rf]of jf lr/]/ jfFw jgfpg] .

DofUbL lhNnfdf ljleGg p@]Zosf] lglDt k|of]u ug{ ;Sg] -1000 dL= sf] prfOsf] ;]]/f]km]/f]df_

jg:kltx? o;k|sf/ 5gM

klx/f] /f]syfdsf] nflu

vf]N;] e"–Ifo lgoGq)fsf] nflu

Jff6f] lsgf/f ;+/IF)Fsf nflu

JolQmut hUufdf

;fj{hlgs hUufdf

JolQut hUufdf

;fj{hlgs hUufdf
























3fF; tyf emf8L k|hflt Grasses / Bushes


























Tuesday, 11 May 2010

Ph.D. position on Ecohydrology

Invitation for the applications for a PhD position in plant-water-interaction. This PhD will promote process understanding regarding the role of vegetation and species diversity for modulating soil properties and water fluxes. One of the main goals is to identify, how to combine measurements and modeling efficiently to extract process understanding and improve earth system models.

Specifically, this research will attempt to better interpret the contribution of vegetation to the overall time variation of soil moisture and water flow. For this we combine intensive measurements (field and lysimeter) in different vegetation with inverse modelling, and data assimilation. At the same time, we investigate during field campaigns with direct measurements, how soil hydraulic properties change with vegetation cover.

The project is part of the Jena Biodiversity Experiment (, which will be the field experimental site for this project. Part of the work will be conducted in the associated lysimeter experiment at the ECOTRON facility in Montpellier.

This PhD will be conducted within the Junior-Professorship Ecological Modeling (University of Jena). The place of work will be the Max-Planck-Institute for Biogeochemistry in Jena, with some research visits at the Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ and in Montpellier. Payment will be according to the Thuringian civil service (TV-L, 60%), duration is for 3 years.

For this research, a background in environmental sciences (geo-ecology, environmental science, hydrology) would be most suitable.

Please send your applications, including C.V., short letter (including motivation), diploma or master thesis abstract, to the address below (email or mail). Applications will be reviewed starting Mai 20 until the position is filled. For more information, please contact:

Jun-Prof. Dr. Anke Hildebrandt
Max-Planck Insititut für Biogeochemie
Hans-Knöll-Straße. 10
D-07745 Jena

Email:

Ph. D. position in Wildlife Disease Ecology

A 3-year PhD student position is available at the Institute of Experimental Ecology at Ulm University, Prof. Dr. Elisabeth Kalko, in close collaboration with Prof. Dr. Christian Drosten (Bonn University; joint project), to study ecological correlates of
emergence and dynamics of novel coronaviruses in Chiroptera (bats) in Europe and Africa. The research funded by the German Research Foundation (DFG) will test a range of hypotheses integrating virology and ecology.

Involving a combination of analytical and field work in both Germany and West Africa (Ghana), the project combines molecular, endocrine and behavioural techniques. The selected candidate will be based at Ulm and conduct ecological research as part of an established international team of virologists and ecologists, working at a well-known West African research institute providing attractive field infrastructure.

Applicants should have completed a MS degree or equivalent in ecology or a related discipline and speak English fluently. Experience in experimental design, statistics and ecological methods is an asset, in particular previous experience with capture, handling, tracking or obtaining samples from birds or bats in tropical environments. Knowledge of Africa and publications from previous work would he highly regarded. The selected candidate needs to be willing to repeatedly spend several months at a time in tropical settings under difficult conditions. This requires organizational skills and the ability to live and work independently.

Please submit a single PDF file by e-mail, containing (a) a cover letter addressing the selection criteria with a brief summary of background and motivation, (b) CV including publications and language certificates if applicable, (c) abstract of MS thesis and (d) contact information of two professional referees. Applications will be reviewed from 1 June 2010 and this will continue until position is filled. The position is available from 1 July 2010 and requires an EU residency and work permit. Please send your application to

For further information, please refer to: ; ;

Saturday, 8 May 2010

Nepalese Scientist on the front page of Goettingen University Webpage

This is pride of all of us! The first time even on the history of world renowned university of Goettingen University, Goettingen, Germany provides space to introduce Nepalese scholar and his work. Dr. Hari datta Bhattarai, the post doctoral fellow under renowned Alexander von Humbold Fellowship, made all of us proud with his hardwork, efforts and academic success! We would like to provide our sincere thanks to him for providing this golden opportunity to us and congrats to him and his familly for this achievements ! Read more...

Wednesday, 5 May 2010

सबैको धरातल भासिएपछि

by रवीन्द्र मिश्र (Source:
समाजमा हामीले ल्याएको नैतिक क्षयीकरणका कारण हामीले त दुःख पाइनै सक्यौं छोराछोरी र नातिनातिनाको भविष्यसमेत अन्धकार बनाउँदै छौँ, जुन अक्षम्य अपराध हो।
आखिर माओवादीले जबर्जस्ती गरेर, धम्क्याएर, लुटेर, लाखौं सर्वसाधारण जनतालाई देशका विभिन्न ठाउँमा उतारी छाडे । त्यसबारे खुब गर्व गरे र हामीले सर्वसाधारणलाई दुःख दिएकै छैनौ भनेर हाक्काहाक्की ढाँटे। तिनले नाङ्गो खुकुरी लिएर सार्वजनिक ठाउँमा तालिम गरेर 'खुकुरी त नेपालीहरूको राष्ट्रिय प्रतिक हो' भन्ने तर्क गरे। जसो गरे पनि हुने र जे भन्दिए पनि हुने आडम्बरयुक्त र झूट चरित्रले नेपाली समाजमा कति नराम्रोसँग जरा गाडिसक्यो र हामी नैतिकरूपमा कति पतित भैसक्यौं भने जसले जे गरे पनि त्यो केही दिनमै पच्छ।
अरूमा आदर्श खोज्ने तर आफू चाहिँ स्वार्थको सिरकमा गुटमुटिएर आदर्शका वाणी बक्ने भएपछि कसको के लाग्छ? देशमा माथिदेखि तलसम्म सबका सबको नैतिक धरातल भासिएपछि, सबैले विचार नगर्ने हो भने माओवादी या निश्चित् व्यक्ति, दल र वर्गमा मात्र शुद्धीकरण खोजेर त्यो संभव हुँदैन।
दुई ठाउँबाट चुनाव हारेर, आफ्नो दलको नराम्रो हारका लागि नैतिक जिम्मेवारी लिएर, दलको महासचिव पदबाट राजीनामा दिएका माधवकुमार नेपाल अन्य नेताहरूले करबल गरेपछि संविधान सभाको सदस्य बनेर संवैधानिक समितिको सभापति त भए भए, त्यसपछि उनलाई देशकै प्रधानमन्त्री बन्न कत्ति पनि अप्टेरो लागेन। यसो भनेर प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको वैधानिकता र उनको राजनीतिक यात्राका अन्य पक्षको अवमूल्यन गर्न खोजिएको होइन। प्रश्न उनले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव स्वीकार गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने हो। देश र जनताका लागि भनेर जिन्दगीभर राजनीति गरेका माधवकुमार नेपालले भन्नसक्नु पर्थ्यो - ‘तपाईहरूले मप्रति सदाशय देखाउनुभयो, म त्यसका लागि आभारी छु।
तर म दुई ठाउँबाट चुनाव हारेको, दलको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएको व्यक्ति अहिले मैले प्रधानमन्त्री बन्दा नव गणतन्त्र, नव लोकतन्त्र कसैका लागि पनि राम्रो सन्देश जाँदैन, राम्रो नजिर बस्दैन। झलनाथ खनाल दलका अध्यक्ष पनि हुन्, उनले चुनाव पनि जितेका हुन्, त्यसैले प्रधानमन्त्री उनलाई नै बनाउँदा राम्रो हुन्छ।" त्यसो भनेको भए माधवकुमार नेपालको इज्जत अर्थहीन ढँगबाट प्रधानमन्त्रीको पदमा घसि्ररहेभन्दा धेरै उच्च हुनेथियो। तर प्रधानमन्त्रीको लोभले गाँजेको बेलामा विवेक बोल्ने कुरै भएन। यस्तो तर्क असंभव र हास्यास्पद आदर्श झैँ सुनिएला तर यो देशमा अतुलनीय आदर्श पेस गर्नसक्ने राजनीतिक र सामाजिक नेता नभइभएको छैन।

सबाल राजनीतिको मात्र होइन। यहाँ मानव अधिकारको ठूलाठूला भाषण गर्ने, त्यसैका नाममा संसार घुम्ने, त्यसैका लागि लडेर जीवन गुजारा गर्ने मानव अधिकारकर्मीको कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको मानव अधिकार स्थिति दयनीय हुन्छ। कतिसम्म भने कसैकसैको करार पत्रमा त कारिन्दाले कम्तीमा दुई वर्षसम्म जागिर छोड्नै नपाउने, कार्यालयले चाह्यो भने एक महिनाको सूचना दिएर हटाउनसक्ने प्रावधान राखिएका हुन्छन्। कार्यालय अवधिबाहिर कर्मचारीले गरेको कामको मूल्यांकन, दाताबाट पैसा लिएको तुलनामा कर्मचारीले पाउने तलब र सरसुविधा आदिइत्यादिको त कुरै नगरौं।
त्यसको बारेमा कसले प्रश्न उठाउने? लेखा शाखामा कि त आफ्नै नातेदार हुन्छन् कि त आफ्ना विश्वास पात्र राखिएका हुन्छन्। अनि करारपत्र कसरी तयार पारिएको हुन्छ भने बढी प्रश्न गर्न थाल्यो कि जागिरै जान्छ। त्यस्ताले मानव अधिकारकर्मीका नाममा मानव अधिकार र पारदर्शिताको कुरा गर्नुलाई व्यापारिक ढ्वांगको गर्जन भने हुन्छ।
हामी कतिपय पत्रकार त आफूलाई झन् भगवानै सम्झिन्छौँ, मानौ अरू सबैले गल्ती गर्छन् पत्रकारबाट चाहिँ गल्ती हुनै सक्दैन। त्यसैले आफ्ना कमजोरीबारे लेखिएका सामग्रीलाई हामी सकभर निषेध गरिदिन्छौँ या पत्रकारका कमीकमजोरीसम्न्धी बहसलाई प्रोत्साहित गर्दैनौ। कूटनीतिज्ञहरूको भोजमा थपीथपी रक्सी खाएर सन्दर्भहीन र फाल्तु गफ गरेर पत्रकारको नाम बदनाम गर्नेदेखि राजनीतिक आस्थाको वकालत गर्ने र आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने पत्रकार कयौं छन्। त्यसैगरी, आफ्ना संचार माध्यमहरूमार्फत सहमतिको राजनीति, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आदर्श समाज आदिइत्यादिको खेती गर्ने कतिपय संचार संस्था आफैं कटुतापूर्ण र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा तल्लीन छन्।
त्यतिमात्र होइन, ती संस्था मानव अधिकारवादी संस्थाजस्तै आफूलाई मानव अधिकारका कति ठूला प्रवर्तक सम्झिन्छन् भने मानौं ती मानव अधिकारका पर्यायवाची हुन्। तर तिनले आफ्ना कर्मचारीलाई दिने करारपत्र हेर्ने बित्तिकै तिनको मानव अधिकारको बेलुन फुट्छ। मेरा कयौं पत्रकार मित्र साताको छ दिन र अझ कतिपय स्थितिमा सातै दिन, दिनको ११­१२ घन्टा काम गर्छन् र पनि उनीहरूको तलब दयनीय हुन्छ। त्यस्तो आन्तरिक स्थिति भएका संचार संस्थाले मानव अधिकारको कुरा गर्दा यस स्तम्भकारलाई पच्दैच्दैन। नैतिक धरातल सबैले उचा राख्नु राम्रो, तर संचारकर्मी र संचार संस्थाको पेसा नै यस्तो पर्‍यो जसले दिनदिनै नैतिकताको बीउ छर्नुपर्छ। त्यसैले, तिनले अरूले भन्दा विशेष ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। तर, दिँदैनन्।
सानो उदाहरण दिउँ। केही समयअगाडि (२६ फागुन, २०६६) यसै स्तम्भमा मैले 'आपत्तिजनक पत्रकारिता' शीर्षकमा पत्रपत्रिकाका केही गलत प्रवृत्तिका बारेमा लेखेको थिएँ। सो लेखमा यस दैनिकलाई उल्लेख गर्दै र अन्य प्रमुख दैनिकहरूलाई पनि संकेत गर्दै तिनले अलिकति पैसा आउँछ भनेर जानीबुझीकन सरासर झूटो र अश्लील विज्ञापन छापिरहेका उदाहरण प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यस्तै कान्तिपुर दैनिकले पत्रिका प्रवर्धन गर्न, वातावरण र बिजुली बचाउने नारा दिएर सिएफएल चिमको साथमा वातावरण प्रदूषण र बिजुली खपतमा ठूलो हात रहने 'इन्भर्टर' उपहार दिइरहेको बारे पनि चर्चा गरेको थिएँ।
तर ती ध्यानाकर्षणहरूलाई दुवै पत्रिकाले लोप्पा ख्वाइदिए। अरूका गल्ती र नकारात्मक प्रवृत्तिबारे सधैं टिप्पणी गर्ने र सुधारको अपेक्षा गर्ने संचारसंस्थाले आफ्नो काममा स्पष्ट गल्ती भएको देखिएपछि त्यसलाई सच्याउनु महानता हुने थियो। तर उनीहरूले सोचे होलान् - ‘यसले जान्ने हुँदैमा हुन्छ र? चुप लागेर बसौं, आज लेखेको भोलि सबैले बिर्सिहाल्छन्।' हुन पनि हो, यो समाजमा सबै प्रकारका नकारात्मकता पच्ने भइसकेको छ। ती विज्ञापनबारे आज दोहोर्‍याएर कुरा उठाएको छु। तर दुवै पत्रिकाले फेरि पनि मौन बसेरै यी टिप्पणीलाई पचाइदिनेछन् भन्ने पक्का छ।
मेरा एकजना मित्र प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा जागिरे छन् र विदेशमा बस्छन्। उनका पिता विभिन्न उच्च ओहोदामा काम गर्दै राजदूत, मन्त्री भएका थिए। ती मित्रले काठमाडौंस्थित आफ्नो एउटा घर भाडामा दिने गरेका छन्। पहिले, पहिले भाडमा बस्नेले पूरै भाडा सिधै मेरो मित्रलाई दिने गरेका रहेछन्। हालैदेखि सो घर एउटा कूटनीतिक नियोगले भाडामा लिएछ, जसले कर काटेरमात्र मेरो मित्रलाई भाडा दिन थालेछ। अनि उनले मलाई एकदिन आक्रोश पोख्दै भने - ‘घर पनि के भाडामा दिनु अब त, ट्याक्स (कर) ले त्यत्रो पैसा लगिदिँदोरहेछ।' अति राम्रो शैक्षिक, आर्थिक र पेसागत पृष्टभूमि भएका ती मित्रको कुरा सुनेर एकछिन त म छक्क परेँ र उनीसँग असहमति जनाएँ। तर उनले मेरो असहमतिलाई त्यसै उडाइदिए।
यहाँ सबैतिर त्यस्तै चरित्र व्याप्त छ। कतिपय व्यापारी बिहानभर पूजाअर्चना गरेर दिउँसो कर छल्न दोहोरो खाता राख्छन् अनि सेवाग्राही र सरकारलाई ठग्छन्। स्वाभिमानका बारे सधैँ डम्फु पिट्ने कयौं साहित्यकार, संगीतकार, कलाकार राजनीतिक आस्थाका आधारमा या चाकडी गरेर प्राज्ञ बन्न तयार हुन्छन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकार सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञभन्दा, पार्टीका कार्यकर्ता हुन्छन्। धेरै उच्च ओहोदाका अधिकारी ‘घुस त अलिअलि खान परिहाल्यो नि' भनिठान्छन्। विद्यार्थी पढ्न छोडेर टायर बाल्न हिँड्छन्। शिक्षक विद्यालय बन्द गर्छन्। डाक्टरहरू सेवाभन्दा बढी व्यापार गर्छन् र अस्पताल बन्द गरेर बिरामी मार्छन्। न्यायकर्मी घुस खान्छन् र कर पनि छल्छन्। माथिदेखि तलसम्म सबैको हालत उस्तै भएपछि कसलाई, कहाँ, के भनेर गुनासो गर्ने र स्थिति कसले सुधार्ने? यसो भन्दा ‘तँमात्र रहेछस् कहीँ नभएको आदर्शवादी' भन्ने अर्थ लाग्ला।
व्यक्तिगत कमीकमजोरी सबैमा हुन्छ, त्यसबाट कोही पनि मुक्त हुन सक्तैन। तर सार्वजनिक जीवनमा जानीबुझीकन इमान्दारी गुमाउनु क्षम्य हुन सत्तै्कन। त्यो एकजना व्यक्ति र परिवारका लागिमात्र होइन सिँगो समाजका लागि घातक हुन्छ। हामीकहाँ सिँगो समाजको चरित्रमै कति धेरै क्षयीकरण भइसक्यो भने व्यक्ति, व्यक्तिले त्यसमा सुधार ल्याउने प्रयत्न नगर्ने हो भने विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान लेखिए पनि केही हुनेवाला छैन। समाजमा हामीले ल्याएको नैतिक क्षयीकरणका कारण हामीले त दुःख पाइनैसक्यौँ, आफ्नै छोराछोरी र नातिनातिनाको भविष्यलाई समेत हामी अन्धकार बनाइदिँदैं छौं, जुन अक्षम्य अपराध हो। Read more...

Sunday, 2 May 2010

This reports clearly reflected that the Nepalese people want the progressive and quality changes rather static-mentality of our political parties. I found it is very informative to have a look for updated information regarding the peoples' verdicts towards our political system and major political parties. If our political parties are really responsive towards the people, they must critically review their performance and practices to make our country prosperous, peaceful and just-full. This report also provide the way forward to them. I found this report very interesting.

This report was prepared by Prof Krishna Khanal, on the behalf of Himal Media during the last of Chaitra 2066 and beginning of Baishakh 2067. This report covers 5005 repsondents from 28 municipalities and 146 Village Development Committees of 38 districts of Nepal(for details:

जनता परिवर्तन चाहन्छन्

देशको अवस्था बिग्रेको समयमा सामान्यतः जोसँग कुरा गरे पनि असन्तोषहरू आउने गर्छन्। तर, जनतालाई सोझ्ै प्रश्न गरिँदा फरक-फरक उत्तर आउँदा रहेछन्। हिमाल राष्ट्रिय मत सर्वेक्षण-२०६७ का तथ्याङ्कले यही भनेका छन्। अहिले देशको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्नमा ३७.६ प्रतिशत उत्तरदाताले पहिलेभन्दा सुधार भएको धारणा राखेका र २०.७ प्रतिशतले विस्तारै सुधार होला भन्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। दुवैलाई मिलाउँदा अवस्था सुधारोन्मुख छ भन्ने उत्तरदाताको सङ्ख्या लगभग ५८ प्रतिशत पुग्छ।

नोटः थाहा छैन र भन्न चाहन्नँ उल्लेख गरिएको छैन।
स्थिति सुधि्रएको मान्नेहरू हिमाली क्षेत्र र पहाडमा धेरै छन्। तराई/मधेशमा स्थिति पहिलेभन्दा बिग्रिएको भन्नेहरूको सङ्ख्या ४२.५ प्रतिशत र बर्बादै छ भन्नेहरू ६.४ प्रतिशत छन्। यी दुवैलाई जोड्दा तराईका उत्तरदातामध्ये लगभग ४९ प्रतिशत जनतामा देशको अवस्था थप बिग्रिएको धारणा देखिन्छ। जनआन्दोलन-२ को सफलता र शान्तिप्रक्रियाको थालनीपछि छिटपुट तनावजन्य घटनाबाहेक पहाडको जनजीवनमा शान्ति छ। तर, त्यसैबेलादेखि खासगरेर पूर्वी र मध्यतराईमा सशस्त्र गतिविधि बढ्न थालेको थियो।

एकातिर देशको अवस्था सुधि्रएको ठान्नेेहरू उल्लेख्य छन् भने अर्कोतर्फ राष्ट्रियता र अखण्डता नै सङ्कटमा छ भन्नेहरू पनि अत्यधिक (७६.१%) छन्। यस्तो धारणा राख्ने शहरी उत्तरदाता ८१.३ प्रतिशत छन्। युवाहरूमा यो धारणा अझ् बढी छ। १८ देखि २५ वर्षका ८२.५ प्रतिशतले यो धारणा राखेको पाइयो। शैक्षिकस्तरले यस्तो चेतना बढाएको स्पष्ट देखिन्छ। निरक्षर उत्तरदातामध्ये ५५ प्रतिशतले मात्र यस्तो धारणा राखेका छन् भने प्रमाणपत्र तहसम्मको शिक्षा पाएकाहरूको अत्यधिक हिस्सा (९४.१%) नेपालको राष्ट्रियता सङ्कटमा छ भन्ने ठान्छ।

ग्रामीण जनतामा यस्तो धारणा ७५.३ प्रतिशतमा छ भने हिमाली क्षेत्रमा ६५.९, पहाडमा ७०.८ र तराई/मधेशमा सबैभन्दा बढी ८२.६ प्रतिशतमा छ। तराई/मधेशका उत्तरदाताको मतलाई त्यहाँ भइराखेको सशस्त्र गतिविधिको सन्दर्भमा पनि हेर्नुपर्छ। यसरी हेर्दा त्यहाँ विकसित राष्ट्रियताको यो पक्ष सकारात्मक देखिन्छ।

८९ प्रतिशत उत्तरदाताले वर्तमान सङ्कटको प्रमुख कारण दलहरूको कलहलाई मानेका छन् भने २४.८ प्रतिशतले दोस्रो कारण जातीय, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक समूहका गतिविधिलाई ठहर्‍याएका छन्। विदेशी चलखेललाई २०.४ प्रतिशतले सङ्कटको कारक ठानेका छन्भने पूर्व राजा र उनका अनुयायीहरूको चलखेललाई जिम्मेवार मान्नेहरूको सङ्ख्या करिब १० प्रतिशत छ। शहरी र ग्रामीण उत्तरदातामा यो धारणामा खासै भिन्नता पाइन्न। विदेशी चलखेलको कुरामा चाहिँ शहरका तुलनामा ग्रामीण उत्तरदाताले कम विश्वास गरेको देखिन्छ। नेपालमा राष्ट्रियताको प्रश्नलाई भारतसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति ज्यादा छ। नेपालको राजनीतिमा आइरहने उतारचढावमा भारतीय नेताहरूको बढी चासो र टिप्पणीलाई नेपाली जनताले सकारात्मक रूपमा लिएका छैनन् भन्ने यो तथ्याङ्कले देखाउँछ।

यो सर्वेक्षणले पहिले र अहिले देशको अवस्थामा के भिन्नता छ भनेर जनताको विचार जान्न राजनीतिक हत्या-हिंसा, चन्दा आतङ्क, सम्पत्ति कब्जा, बन्द/हड्ताल, विकास निर्माणलगायत आठ वटा भेरिएवल प्रयोग गरेको थियो (हे. टेबुल)। भ्रष्टाचारबाहेकका कुरामा उल्लेख्य सुधार भएको ठान्नेमा तराईको दाँजोमा पहाड र हिमाली क्षेत्रमा धेरै देखिए। भ्रष्टाचार बढेको छ र उस्तै छ भन्नेहरू क्रमशः ३५.९ र १३.१ प्रतिशत छन्। दुवै मिलाउँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्नेहरू ४९ प्रतिशत छन् भने यो घटेको छ भन्ने उत्तरदाता ३१ प्रतिशत मात्र छन्। थाहा छैन भन्नेहरूको सङ्ख्या १९ प्रतिशत छ। यसमा ग्रामीण महिला उत्तरदाता अधिक छन्।

मुलुकमा बन्द-हड्तालको व्यापकता सबैले महसुस गरेका बेला कुल उत्तरदाताको ५८.८ प्रतिशतले घटेको छ भनेका छन्। यसबाट संविधानसभा निर्वाचनपछि सुधार आएको सम्झ्ना जनताको मनमा ताजा रहेछ भन्न सकिन्छ। बन्द-हड्ताल बढेको छ भन्नेहरूको सङ्ख्या तराईमा बढी (२७.९%) छ। सङ्गठित अपराध घट्यो भन्नेहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य (५४.२%) छ। बढेको छ भन्नेहरूमा तराई (१८.६%) को दाँजोमा पहाडमा ज्यादा (२१.६%173) छन्। चन्दा आतङ्क बढेको छ भन्नेहरू तराईमा ज्यादा (१५.३%) छन्। तराई र पहाडमा देखिएको जनमतको यो भिन्नता त्यहाँको घटनाक्रमका सन्दर्भमा स्वाभाविकै पनि हो।

माथि उल्लिखित सूचीमा स्थिति सुधि्रएको छैन भन्नेहरूलाई त्यसको मुख्य दोषी कसलाई मान्नुहुन्छ भनी पूरक प्रश्न सोधिएको थियो जसमा उनीहरूले राजनीतिक हत्या-हिंसा, चन्दा आतङ्क, सम्पत्ति कब्जा, बन्द-हड्ताल जस्ता विषयमा बाहेक अन्यमा सरकारलाई सर्वाधिक जिम्मेवार मानेका छन्। भ्रष्टाचार बढ्नुमा सरकारलाई ६६ प्रतिशतले दोषी मानेका छन् भने दलहरूलाई ६.७ प्रतिशतले। ४.७ प्रतिशतले प्रहरी प्रशासन र ३.५ प्रतिशतले दलहरूका युवा दस्तालाई जिम्मेवार ठानेका छन्।

विकास कार्य अगाडि बढ्न नसक्नुमा ५९.९ प्रतिशतले सरकारलाई जिम्मेवार मानेका छन्। सामाजिक सद्भाव र सहकार्य बिग्रनुमा २७.४ प्रतिशतले सरकारलाई जिम्मेवार मानेका छन् भने १० प्रतिशतले माओवादीलाई। १२.७ प्रतिशतको दृष्टिमा दलहरूका युवादस्ता जिम्मेवार छन्। यसैगरी बिगँ्रदो शान्तिसुरक्षामा ४७.६ प्रतिशतले सरकारलाई, १३.५ प्रतिशतले प्रहरी प्रशासनलाई, ९.२ प्रतिशतले माओवादीलाई र ५.६ प्रतिशतले सशस्त्र समूहहरूलाई जिम्मेवार मानेका छन्।

सङ्गठित अपराधका लागि सशस्त्र समूहलाई १९.९ प्रतिशत, सरकारलाई १७.७ प्रतिशत, दलका युवा दस्तालाई १३.५ प्रतिशत र प्रहरी प्रशासनलाई ११.२ प्रतिशत उत्तरदाताले जिम्मेवार मानेका छन्। यसमा एमाओवादीलाई १०.८ प्रतिशत, वाईसीएललाई ६ प्रतिशतले जिम्मेवार मानेका छन् भने काङ्ग्रेस र एमालेलाई जिम्मेवार ठान्ने नगण्य छन्।

बन्द-हड्ताल, चन्दा आतङ्क र सम्पत्ति कब्जाका लागि एनेकपा माओवादीलाई सर्वाधिक (क्रमशः ३१.६% र ३३.५%) ले जिम्मेवार मानेका छन्। बन्द-हड्तालमा सरकारलाई १६.१ प्रतिशत उत्तरदाताले जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन् भने चन्दा आतङ्क, सम्पत्ति कब्जाका लागि सशस्त्र समूहलाई १५.५ प्रतिशतले दोष दिएका छन्। यसैगरी, राजनीतिक हत्याहिंसामा माओवादीलाई २४.३ प्रतिशत उत्तरदाताले जिम्मेवार मानेका छन् भने सरकारलाई २०.८ प्रतिशतले।

रुपान्तरण र समायोजन
एमाओवादी/वाईसीएल पहिलेभन्दा सुधि्रएको छ भन्नेहरूको सङ्ख्या ७५ प्रतिशतभन्दा बढी छ, जसमा शहरको भन्दा गाउँका र पहाडको दाँजोमा तराईका धेरै छन्। १८-४० वर्ष उमेर समूहका ७७ प्रतिशतले माओवादीमा सुधार आएको भनेका छन् भने ६० वर्ष माथिकामा यो विश्वास अलि कम (६८.८%) छ। यसैगरी, निरक्षर र प्रमाणपत्र तहसम्म पढेका ७३ प्रतिशत भन्दा ज्यादाले यसो भनेका छन् भने स्नातकभन्दा माथिका ६८ प्रतिशतमा यस्तो विश्वास देखियो। ८५.६ प्रतिशत मधेशका दलितले माओवादीमा परिवर्तन आएको बताएका छन् भने यस्तो अनुभव गर्ने नेवार ६७.९ प्रतिशत छन्।

माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा विश्वास गर्ने दल मान्नेमा हिमाली क्षेत्रमा ३८.४ प्रतिशत, तराईमा २४.४ प्रतिशत र पहाडमा २१.३ प्रतिशत छन् भने हतियारको बलमा सत्ता कव्जा गर्ने दलका रूपमा हेर्नेहरू तराईमा २६.५ प्रतिशत छन्। शहरी भन्दा ग्रामीण उत्तरदाताहरू माओवादी रुपान्तरणको कुरामा बढी सकारात्मक देखिन्छन्। माओवादीले सधैँका लागि हिंसा छाड्छ भन्नेहरू गाउँमा ६७ प्रतिशतभन्दा माथि छन् भने विश्वास नगर्नेहरू १९.८ प्रतिशत। विश्वास गर्दिनँ भन्नेहरू तराईमा धेरै छन्। एमाओवादीको छविलाई उत्तरदाताको भौगोलिक अवस्थिति, शिक्षाको तह, लिङ्गले प्रभावित पारेको देखिन्छ। यसबाट राजनीतिक दलका रूपमा माओवादीका मजबुत र कमजोर क्षेत्रहरू बुझन सहयोग पुग्छ।

शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको माओवादी लडाकू व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रश्नमा २९.३ प्रतिशत उत्तरदाताले थाहा नभएको बताए भने २५.१ प्रतिशतले मापदण्ड पुगेकालाई मात्र लिनुपर्ने धारणा राखे। थाहा छैन भन्नेमा ६० वर्ष नाघेका ४७.४ प्रतिशत उत्तरदाता छन्। तीमध्ये पनि ४३ प्रतिशत महिला छन्। अलग सुरक्षा फौज बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने १४.१ प्रतिशत छन् भने वैकल्पिक व्यवस्थासहित बिदा गर्नुपर्ने विचार १२.४ प्रतिशतले राखेका छन्।

प्रधानसेनापति हटाउने विवादमा माओवादी र राष्ट्रपतिमध्ये को ठीक थियो भन्ने प्रश्नमा ४१.६ प्रतिशतले थाहा नभएको बताए भने २२.४ प्रतिशतले राष्ट्रपति, १९.९ प्रतिशतले माओवादी र १४.८ प्रतिशतले दुवैलाई बेठीक मानेका छन्। राष्ट्रपतिको कदम ठीक थियो भन्नेमा तराईका उत्तरदाता बढी छन्। धेरै उत्तरदाताले यसमा अनभिज्ञता प्रकट गर्नुको कारण यस्ता मुद्दाप्रति उनीहरूको वैराग्य पनि हो।

१४ जेठ र सशस्त्र समूह

१४ जेठमा नयाँ संविधान आउँछ भनेर विश्वास राख्ने उत्तरदाताको सङ्ख्या २१.५ प्रतिशत मात्र छ। ६३.४ प्रतिशतलाई यसमा विश्वासै छैन, थाहा छैन भन्नेहरू १४.४ प्रतिशत छन्। ७०.९ प्रतिशत शहरी उत्तरदातामा १४ जेठमा संविधान आउँछ भन्ने विश्वास छैन। पढैया वर्गमा यस्तो अविश्वास अझ् बढी (८३.६%) देखिन्छ।

नयाँ चुनावको पक्षमा १२.७ प्रतिशत छन् भने मानिसहरू अर्को आन्दोलनको पक्षमा देखिएनन्। ४२.६ प्रतिशत उत्तरदाताले संविधान संशोधन गरी संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्छ भन्ने विचार राखेका छन्। संविधान लेख्ने जिम्मा विज्ञहरूलाई दिने वा २०४७ सालको संविधानमा फर्किने भन्ने पक्षमा नगण्य (क्रमशः ७.८ र २.५%) मत छ। राष्ट्रपतिलाई शासनभार दिनुपर्छ भन्नेहरू २.८ प्रतिशत छन्। थाहा छैन भन्नेहरू २६.५ प्रतिशत देखिए।

तराई/मधेशमा सक्रिय सशस्त्र समूहबारे सोधिएको प्रश्नमा थाहा छैन भन्नेेहरू ३७.१ प्रतिशत पाइए। त्यस्तो उत्तर दिनेमा हिमाली क्षेत्रमा ४७.४ प्रतिशत, पहाडमा ४१.७ प्रतिशत र तराईमा ३१.२ प्रतिशत छन्। तराईका सशस्त्र गतिविधिमा केही ठूला नेताहरू संलग्न छन् भन्नेमा ३१.२ प्रतिशत छन् भने भारतको पनि साथ/समर्थन छ भन्नेहरू २६.३ प्रतिशत छन्। तराईका उत्तरदातामध्ये ३८.९ प्रतिशत सशस्त्र गतिविधिमा ठूला नेताको संलग्नता भएको ठान्छन्। उनीहरूले भारतको २३.८ र तराईकै नागरिकको २१.१ प्रतिशत संलग्नता रहेको उत्तर दिए। मधेशीमध्ये पनि केही ठूला नेताहरूको साथ भएको ठान्नेमा दलित ५१.२ प्रतिशत र अन्य जातीय समूह ५०.६ प्रतिशत छन्। लगभग ७५ प्रतिशत उत्तरदाता यस्ता गतिविधिमा संलग्न समूहलाई बल प्रयोगको साटो वार्ताबाट मूलधारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मत राख्छन्।

समयमा संविधान नबन्नुमा सभासद्हरू मुख्य दोषी रहेको ५०.२ प्रतिशत उत्तरदाताको ठम्याइ छ। यसमा माधव नेपालको सरकारलाई ३५.८ प्रतिशतले जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन् भने ३१ प्रतिशतले माओवादीलाई। संविधानसभाको गणतन्त्र घोषणालाई ठीक मान्नेहरूको सङ्ख्या ६९.२ प्रतिशत छ भने बेठीक मान्नेहरू २१.७ प्रतिशत छन्। राजतन्त्र हटाएको ठीक नमान्नेमा गाउँका भन्दा शहरी उत्तरदाता बढी छन्। ठीक थिएन भन्नेमा मधेशी र मुस्लिम उत्तरदाता पनि उल्लेख्य छन्।

भाषा र सङ्घीयता
सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुनुपर्ने विचार ७०.८ प्रतिशत उत्तरदाताले राखेका छन् भने २४.६ प्रतिशतले मुलुकका सबै प्रमुख भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। अघिल्लो धारणा राख्नेमा हिमाली क्षेत्रका ८२.८ प्रतिशत, पहाडका ७९.२ प्रतिशत र तराईका ६१.२ प्रतिशत उत्तरदाता छन्। नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्छ भन्नेमा नेवारलगायत जनजाति समूहका उत्तरदाता ७० प्रतिशतभन्दा माथि देखिन्छन्।

सङ्घीय प्रणालीमा जानुहुन्न भन्नेहरू ३६.३ प्रतिशत छन् भने २७.२ प्रतिशतले यसलाई ठीक मानेका छन्। यसमा थाहा छैन भन्ने धारणा राख्ने ३२.२ प्रतिशत छन्। सङ्घीयताको विपक्षमा पहाडमा ३३.९ प्रतिशत उत्तरदाता छन् भने हिमाली क्षेत्रमा ३८.७ प्रतिशत र तराईमा ३८.१ प्रतिशत। यसमा महिला सङ्ख्या ३३.२ प्रतिशत छ। सङ्घीयताको विपक्षमा पहाडे र मधेशी जनजाति, नेवार र मधेशी दलित पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा छन्।

सङ्घीयतामा जानुपर्छ भन्नेमध्ये जाति/भाषाका आधारमा प्रदेश चाहने र हिमाल, पहाड, तराई समेट्दै उत्तर-दक्षिण जोडेर बनाउनुपर्छ भन्नेहरू बराबरी (२५-२५%) देखिन्छन्। हिमाल, पहाड र तराई अलगअलग हुने गरी प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्नेहरू १३.४ प्रतिशत छन्। यसमा मधेशी जात समूह ३१.३ प्रतिशत र मधेशी दलित ४२.४ प्रतिशत छन्। सिङ्गो मधेश एक प्रदेशको पक्षमा भने कुल उत्तरदाताको ३१.२ प्रतिशत र उचित छैन भन्नेमा ६५ प्रतिशत छन्। एक मधेश एक प्रदेशको पक्षमा तराईका ४७ प्रतिशत र अनुचित भन्नेमा ४९.७ प्रतिशत उत्तरदाता छन्। ७१.१ प्रतिशत मधेशी जात समूह र ६९.९ प्रतिशत मधेशी दलितले एक मधेश एक प्रदेशको पक्षमा विचार राखेका छन् भने ५०.४ प्रतिशत तराईका जनजाति उत्तरदाताले यो हुनुहुँदैन भनेका छन्।

नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनुपर्छ भन्नेहरू ३९.८ प्रतिशत छन् भने हुनुहुन्न भन्नेहरू ५२.२ प्रतिशत छन्। हिन्दू राष्ट्रको पक्षधर हिमाली क्षेत्र र पहाडमा भन्दा तराईमा बढी छन्। धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा सबभन्दा धेरै ७३.८ प्रतिशत मुस्लिम समुदाय र ५१.३ प्रतिशत पहाडे जनजाति देखिएका छन्।

राजनीतिक दल र नेता
समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि उपयुक्त र जिम्मेवार कुनै तीनवटा राजनीतिक दलको नाम माग्दा ५७ प्रतिशतले नेपाली काङ्ग्रेस, ५६.२ प्रतिशतले एमाओवादी, ५२.८ प्रतिशतले नेकपा एमाले र ७.२ प्रतिशतले मधेशी जनअधिकार फोरमको नाम लिए। काङ्ग्रेसको अग्रता थोरै भए पनि यसले नेपाली राजनीतिमा उदारवादी लोकतन्त्र, प्रगतिशील नीति र कार्यक्रमको सम्भावना छ भन्ने पुष्टि गर्छ।

संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियामा धेरै भाँजो हाल्ने कामका लागि ३०.१ प्रतिशत उत्तरदाताले माओवादी, १२.७ प्रतिशतले काङ्ग्रेस र ७.९ प्रतिशतलेएमालेलाई जिम्मेवार ठानेका छन्। संविधान र शान्तिप्रक्रियाका लागि कस्तो सरकार चाहिएला भन्ने प्रश्नमा २४.४ प्रतिशतले माओवादी नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बन्नुपर्ने बताएका छन् भने यही सरकार दह्रो भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेहरू १६.४ प्रतिशत छन्। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बन्नुपर्छ भन्नेमा ९.७ प्रतिशत छन्।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि शान्तिसम्झ्ौताको टुङ्गो लगाउन र संविधान निर्माणको काम पूरा गर्न सर्वाधिक मह140वको भूमिका कसको हुन्छ भन्ने प्रश्नमा ३८.७ प्रतिशत उत्तरदाताले पुष्पकमल दाहालको नाम लिए भने २९.७ प्रतिशतले डा. बाबुराम भट्टराईको। यसमा २३.४ प्रतिशतले माधवकुमार नेपालको, २० प्रतिशतले शेरबहादुर देउवाको र १३.८ प्रतिशतले झ्लनाथ खनालको नाम लिएका छन्। सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, उपेन्द्र यादवको नाम लिनेहरू क्रमशः ९.४, ८ र ७ प्रतिशत छन्।

नेपालको समृद्धि, शान्ति र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न सक्ने कुनै एक नेताको नाम लिनोस् भन्दा २०.२ प्रतिशतले दाहाल र १४.७ प्रतिशतले डा. भट्टराईको नाम लिए। यसैगरी, नेपाल र देउवाको नाम लिने क्रमशः ६.४ र ६.३ प्रतिशत देखिए। कोही छैनन् भन्नेमा ८ प्रतिशतभन्दा बढी र थाहा छैन भन्नेहरू २४.८ प्रतिशत छन्। थाहा छैन भन्नेमा बढी (३४.५%) महिला छन्।

दाहाल र भट्टराईको नाम लिनेमा हिमाली क्षेत्र र पहाडका बढी छन् भने देउवा र नेपालको नाम लिनेहरू हिमाली क्षेत्र र तराईमा बढी छन्। दाहाल र भट्टराईलाई मनपराउनेमा पुरुष बढी छन्। शिक्षाको स्तर बढी भएका उत्तरदाताको रोजाइमा दाहालभन्दा भट्टराई अगाडि छन्।

जनमतको सन्देश
मुलुकले सामना गरिरहेका विभिन्न मुद्दामा आम जनताको विचारको मापन हो, जनमत सर्वेक्षण। उनीहरूको उत्तरलाई दुरुस्त पार्ने कुरामा सर्वेक्षणले अपनाउने विधि, नमुना छनोट, प्रश्नावली भराउने तौरतरिका र वातावरण आदिले प्रभाव पारेको हुन्छ। यो निर्वाचनमा अभिव्यक्त मत जस्तो आधिकारिक र यसका नतिजालाई सरकार, दल वा नेताले मान्नैपर्छ भन्ने बाध्यकारी शक्ति त हुँदैन, तैपनि यसका सङ्केत हेरेर आफ्नो भूमिकामा पुनर्विचार गर्न सक्छन्।

सर्वेक्षणले हाम्रा दल र नेताका राम्रा-नराम्रा दुवै पक्ष अगाडि राखिदिएको छ। आफ्नो मजबूत र कमजोर क्षेत्रहरू बुझ्ेर सुधार गर्ने वा नगर्ने कुरा उनीहरूमै भर पर्छ। यो सर्वेक्षणबाट प्रस्ट भएको एउटा कुरा नेपाली जनमतले परिवर्तन चाहेको छ भन्ने हो। प्रतिक्रान्ति वा पुनरुत्थान आम रूपमा अस्वीकृत भएको तथ्य यसका तथ्याङ्कहरूले प्रस्ट्याएका छन्।
सर्वेक्षणको स्याम्पलमा ८८ प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू उत्तरदाता परेका थिए। ३९.८ प्रतिशतले धर्मनिरपेक्ष राज्यका पक्षमा विचार व्यक्त गरेका छन्। सङ्घीयतामा जानु ठीक छ भन्नेहरूको तुलनामा जानुुहुँदैन भन्नेहरू खासै धेरै छैनन्। यसको अर्थ, सङ्घीयतालाई स्वीकार्ने मानसिकता पनि सँगसँगै विकास भएको छभन्ने हो। आर्थिक-सामाजिक रूपले पछाडि परेका दलितलगायतका समूहहरूका लागि आरक्षणका बारेमा पनि नेपाली जनमत उदार देखिन्छ। ७४.७ प्रतिशत उत्तरदाताले यसलाई आवश्यक ठानेका छन्।

मुलुकको स्थितिमा सुधार आएको छ भन्ने जनमत एउटा राम्रो सङ्केत हो। बिग्रिएका कुरामा प्रहरी प्रशासनभन्दा सरकारलाई बढी जिम्मेवार मान्नुलाई समग्र राज्य पद्धतिको कमजोरीका रूपमा बुझन सकिन्छ। मानिसहरूले दण्डहीनताको अन्त्य र राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति खोजेका छन्। अहिलेको सन्दर्भमा यो कुरा केवल कार्यपालिकामा बस्नेको जिम्मेवारीमा सीमित गर्न मिल्दैन।

नेपाली जनमत एमाओवादी नेतृत्वको पक्षमा देखिन्छ। तथापि, यो मत संविधानसभा निर्वाचनमा त्यस दलले पाएको पपुलर भोटभन्दा खासै बढी छैन। यसबाट संविधानसभा निर्वाचनको अभिव्यक्ति अहिले पनि स्थिर छ भन्ने बुझ्िन्छ। सँगसँगै शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण, शान्तिसुरक्षालगायतका विषयमा जनताले माओवादी व्यवहारलाई पनि जिम्मेवार मानेका छन्।

राष्ट्रिय जिम्मेवारीका हिसाबले मधेशवादी दलहरू चौथो शक्तिका रूपमा छन्। यी कुराहरूलाई समष्टिमा लिन सके अहिलेको अलमल तोड्दै जटिलता खोल्न सहज हुनेछ। काङ्ग्रेसप्रतिको जनविश्वास अझ्ै पनि माथि नै छ। जनमतले काङ्ग्रेस र एमाले नेतृत्व सङ्क्रमणमा रहेको प्रस्ट सङ्केत गरेको छ। यी दलहरूको नेतृत्व माओवादीको जस्तो एक वा दुई नेतामा केन्द्रित नभई धेरै जनामा विभाजित छ। सर्वेक्षणले ती दलमा नयाँ व्यक्तित्वको खोजीको सङ्केत पनि गरेको छ।

यो सर्वेक्षणको सन्देशलाई सचेततापूर्वक आत्मसात गर्न सके २०६७ सालको हाम्रो राजनीति बढी विश्वसनीय र परिणाममुखी हुनेछ। मुलुक शान्ति, लोकतन्त्र र समृद्धितर्फ अघि बढ्ने छ।