- ३ देखि ६ महिनाभित्र सेना समायोजन
- नयाा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, सेनालाई विकासनिर्माणमा
लगाउने
- क्रान्तिकारी भूमिसुधार, साना किसान र उद्यमीको निश्चित ऋण मिनाहा
- सेनाको लोकतान्त्रीकरणका लागि उच्चस्तरीय सुरक्षा आयोग
- रोजगारी मौलिक हक, स्वरोजगारका लागि बिनाधितो ऋण
- उच्चस्तरीय युवा आयोग गठन गर्ने, औद्योगिक शान्ति कायम गर्ने
- सबै सशस्त्र समूहहरुसाग वार्ता
- अपांग र वृद्ध भत्ता बढाउने
- विदेशी सहयोग र अनुदान प्राथमिकताका क्षेत्रमा
नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेको माओवादीले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २५ दलसमक्ष साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमलाई दलहरूको सुझाव समेटेर अन्तिम रूप दिने माओवादीले बताएको छ । सरकार गठनका लागि दलहरूबीच सहमति जुटाउन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट आह्वान भएको चौथो दिन शनिबार माओवादीले दलहरूसमक्ष साझा कार्यक्रमको मस्यौदा पेस गरेको हो । पाँच खण्डमा विभाजित ५० बुँदे साझा कार्यक्रम मौलिकताहीन छ, जसमा अघिल्ला सरकारले नै ल्याएका धेरै परम्परागत कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाएका छन् । 'अघिल्लै सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई केही परिमार्जित गरेर तयार पारिएको हो । तपाईंहरू सबैको सुझावपछि यसलाई पूर्णता दिइनेछ,' २५ दलको बैठकमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भने । प्रस्तुत कार्यक्रममाथि आन्तरिक छलफल गरेर माओवादीलाई सुझाव दिने सहभागी दलहरूले जनाएका छन् । प्रस्तावित कार्यक्रममा गणतान्त्रिक मूल्य-मान्यताअनुरूप नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय गर्न तथा सुरक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय सुरक्षा आयोग गठन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, शान्तिकालमा सेनालाई विकास निर्माणको काममा परिचालन गर्ने नीति माओवादीले प्रस्तुत गरेको छ । मजदुर, सुकुम्बासी र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा वितरण गर्न 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' लागू गर्ने, साना किसान तथा उद्यमीहरूले लिएको निश्चित सीमासम्मको ऋण मिनाहा गर्ने, क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्नेजस्ता कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । विस्तृत शान्तिसम्झौता तथा सरकार र माओवादीबीच भएको सम्झौतालाई ध्यानमा राखी तीनदेखि ६ महिनाभित्र माओवादी सेनाको समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । शान्ति सम्झौतामा व्यवस्था गरिएबमोजिम राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग, उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग, बेपत्ता पारिएकाहरूको खोजी गर्ने आयोग र भूमिसुधार आयोगको गठन गरिने उल्लेख छ । यसअघि भएका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोगको व्यवस्था गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । द्वन्द्वकालमा भएको क्षति तथा ध्वंशको पीडाबाट जनतालाई मुक्त बनाउन पीडितहरूलाई तत्कालिक राहत र पुनर्निर्माणका कुराहरूलाई पनि कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ । 'क्रान्तिकारी सुधार तथा आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणका लागि जनमुखी र लोककल्याणकारी सिद्वान्तमा आधारित अर्थ-व्यवस्थाको बाटो अवलम्बन गरिनेछ,' प्रस्तावित कार्यक्रममा भनिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विघटन गरी जनभावना तथा देशको आवश्यकताअनुरूप तत्कालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकास कार्यक्रम तथा रणनीति लागू गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषिमा सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गरी समग्र भूउपयोग नीति लागू गर्दै जमिनमा भूमिहीन किसानको पहुँच कायम गरिने बताइएको छ । राष्ट्रिय हितमा औद्योगिकीकरण र विकासका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकषिर्त गरिने र विदेशी सहयोग र अनुदान प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाहित गरिने पनि यसमा उल्लेख छ । कानुन-नियमको अवज्ञा गर्दै नियतबस ऋण नतिर्ने ठूला ऋणीहरूबाट कडाइका साथ ऋण असूल गरिने बताइएको छ । सबै क्षेत्र तथा गाउँ र सहरबीचको सन्तुलित विकासलाई ध्यान दिँदै कणर्ाली क्षेत्रको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम र संयन्त्र निर्माण गर्ने तथा विकास र अवसरका दृष्टिले पछाडि परेका मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । कार्यक्रममा अपांगहरूका लागि भत्ताको व्यवस्था गरिने तथा वृद्ध र असहाय विधवाहरूका लागि दिइँदै आएको भत्तामा वृद्धि गरिने उल्लेख छ । हाल कायम ७५ वर्षको प्रावधानमा परिवर्तन गरी ७० वर्ष पुगेका वृद्धहरूलाई वृद्धभत्ताको व्यवस्था गरिनेछ र वृद्धाश्रमको व्यवस्था गर्दै लगिनेछ । त्यस्तै, युवाहरूको समस्या समाधानका लागि व्यवस्थित योजना बनाउन उच्चस्तरीय युवा आयोगको गठन गर्ने विषयमा पनि माओवादीले जोड दिएको छ । प्रस्तावित कार्यक्रममा रोजगारीलाई राज्यको मौलिक हकका रूपमा स्थापना गर्ने सोच अगाडि सारिएको छ । मुस्लिम समुदायको समग्र हित र विकासका लागि राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको गठन गर्ने अवधारणासमेत माओवादीले अगाडि सारेको छ । कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपालीका माग पूरा गर्न दोहोरो नागरिकता व्यवस्था गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । अन्य देशहरूसँग भएका सन्धि-सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यकताअनुसार फेरबदल वा खारेज गर्न पाइला चालिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । पूर्वराजा र निजका परिवारका सदस्यहरूका नाममा स्वदेश र विदेशमा लुकाएर राखिएको सम्पत्तिको खोजी गरी राष्ट्रियकरण गरिने योजनासमेत माओवादीले अगाडि सारेको छ । प्रस्तावित न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ, 'विशेषज्ञहरूको राय लिई नेपाललाई संघात्मक प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ । यसो गर्दा विभिन्न जाति र क्षेत्रकोे भाषा, संस्कृति, प्राकृतिक स्रोत, जनसंख्याको विविधता वा एकरूपता, आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, स्वायत्तता र आदिवासी-जनजातिका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको आत्म-निर्णयको मान्यताको सम्मान गरिनेछ ।' राज्यका सबै अंग र तहहरूमा महिला, दलित, आदिवासी-जनजाति, मधेसी पिछडिएका क्षेत्र आदि समुदायको समानुपातिक समावेशीकरण गरिने यसमा उल्लेख छ । कांग्रेसले माओवादीद्वारा यसअघि प्रस्तुत सर्तहरू फिर्ता भए मात्र यस कार्यक्रमले सार्थकता पाउने बताएको छ । 'माओवादीले आफ्ना सर्तहरू फिर्ता लिएमात्रै यो कार्यक्रमले सार्थकता पाउँछ । नत्र सहमतिबिनाको कार्यक्रमको अर्थ छैन,' २५ दलको बैठकमा सहभागी कांग्रेस उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासित भने । प्रस्तुत कार्यक्रममा नराम्रो नभए पनि धेरै सुधार गर्नुपर्ने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया उनले दिए । एमाले संसदीय दलका उपनेता विष्णु पौडेलले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम सरकार गठनको पहिलो आधार भएको बताए । उनले भने, 'हामी माओवादीले पेस गरेको कार्यक्रमलाई आधार बनाएर साझा नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सुझाव दिनेछौं ।' राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि माओवादीले आफ्नो दम्भ त्यागेर साना दलहरूको भावना समेट्न सक्नुपर्ने पौडेल बताउँछन् । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता महेन्द्रप्रसाद यादवले प्रस्तुत कार्यक्रम 'ठिकै' रहेको बताए । माओवादीले सबै दलहरूलाई समेटेर राष्ट्रिय सरकारका लागि सहमति जुटाउन सकेमात्रै यसले सार्थकता पाउने उनले बताए । माओवादीले भने अग्रगामी परिवर्तन र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन आफूले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रम उत्तम रहेको जनाएको छ । 'हामीलाई उत्तम लागेर नै दलहरूसमक्ष प्रस्तुत गरेका हौं । सबैसित सुझाव मागेका छौं,' माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले भने । राष्ट्रपतिले दिएको सात दिनको समयावधिभित्रै दलहरूबीच सहमति जुटाएर नयाँ सरकार गठन गरिने विश्वास पनि महराले व्यक्त गरे ।
